Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों/अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, का पूरा विवरण दें या यदि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो इस तथ्य को रिकॉर्ड करें कि आवेदक/अपराधी का कोई नहीं आपराधिक इतिहास नहीं है। जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने … Read more
Allahabad High Court इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में Cyber Crime साइबर अपराध से संबंधित मामलों में जांच की सही पंक्तियों को आगे बढ़ाने में असमर्थता और जांच अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण की कमी पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने पूछा है कि, “क्या कोई विशेषज्ञ निकाय यू.पी. पुलिस U.P.Police द्वारा स्थापित … Read more
याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने “खासगी” शब्द के अर्थ का पता लगाते हुए प्रस्तुत किया कि संपत्ति 18 वीं शताब्दी से परिवार में जारी थी और इसे भारत सरकार के पत्रों द्वारा भी मान्यता दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ … Read more
ब्यूनस आयर्स – अर्जेंटीना (Argentina) की एक महिला न्यायधीश की करतूत इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, जिस महिला न्यायधीश पर एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी को सजा देने की जिम्मेदारी थी, उसी महिला जज ने कैदी के साथ ऐसी करतूत को अंजाम दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court News) ने एक अनोखे मामले में तलाक का फरमान जारी किया है. शुभ मुहूर्त को लेकर शादी के 11 साल बाद तक एक पत्नी ससुराल आने से इनकार करती रही है। पति से इतने दिन तक दूर रहने के मामले को कोर्ट ने एक तरीके से परित्याग का मामला माना … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही घटना के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतें अस्वीकार्य हैं। एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों की अनुमति देना, चाहे वह संज्ञेय हो या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक … Read more
Lower Court of Temilnadu तमिलनाडु में एक निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी ने चोरी के बाद मिली मूर्ति की स्थापना के बाद ही भगवान की मूर्ति को निरीक्षण के लिए मूर्ति पेश करने का आदेश जारी किया था। निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ जब मामला अपीलीय न्यायालय पहुंचा तो उच्च न्यायालय ने इस … Read more
मद्रास उच्च न्यायलय खंडपीठ मदुरै ने मंगलवार को निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 ‘Article 21 of Indian Constitution’ में आराम करने का भी अधिकार शामिल है, इसलिए स्पा में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश निजता के मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के अनुसार, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक हिंदी माध्यम स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने के राज्य सरकार के एक प्रशासनिक फैसले को रद्द करते हुए मंगलवार को इस सवाल की जांच की कि क्या मातृभाषा या हिंदी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक है या नहीं । न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की राजस्थान … Read more
GAUHATI HIGH COURT गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि किसी मृतक के अवैध विवाह से होने वाली संतान भी इस मृतक की पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार होगी। न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की एकल पीठ ने कहा कि,” मृतक की पत्नी की संतान भी,भले ही उनकी शादी वैध नहीं थी, ऐसे मृतक से संबंधित … Read more