Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही घटना के संबंध में एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतें अस्वीकार्य हैं।
एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों की अनुमति देना, चाहे वह संज्ञेय हो या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक कार्यवाही में उलझा देगा, न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा। 5.08.2012 को, शिकायतकर्ता ने धारा 323, 504 और 506, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज कराई।
छह साल बाद, उसने 5.08.2012 को हुई घटना के संबंध में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अभियुक्त के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने एक नई निजी शिकायत दर्ज की। इस निजी शिकायत में पहली बार उल्लिखित अपराधों ने धारा 429 आईपीसी और धारा 10 और 11 के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का उल्लेख किया। मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत में प्रक्रिया जारी की।
सत्र न्यायाधीश और बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश की पुष्टि की। शीर्ष अदालत के सामने, आरोपी ने निजी शिकायत की वैधता को एनसीआर नंबर 158/2012 के रूप में दर्ज की गई एक सूचना के बाद चुनौती दी – दोनों को एक ही पक्ष द्वारा, एक ही आरोपी के खिलाफ, और एक ही घटना के संबंध में दायर किया गया था। अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश (2004) 13 SCC 292 में दी गई टिप्पणियों का उल्लेख किया कि एक ही शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा एक ही आरोपी के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होने के बाद, संहिता में उसके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में एक जांच शुरू हो चुकी है और उसी अभियुक्त के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों पर सुधार करना होगी, इसलिए संहिता की धारा 162 के तहत निषिद्ध होगी।
अदालत ने इस प्रकार कहा –
“हालांकि उपकार सिंह को संज्ञेय अपराधों से जुड़े एक मामले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, वही सिद्धांत वहां भी लागू होगा जहां एक व्यक्ति एक गैर-संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है और बाद में एक ही आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक ही अपराध के संबंध में एक निजी शिकायत दर्ज करता है। यहां तक कि एक गैर-संज्ञेय मामले में, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारी, एक संज्ञेय मामले के रूप में उसी तरह से अपराध की जांच करने के लिए सशक्त है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर। इसलिए पुलिस द्वारा जांच और मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ के तौर पर शिकायतकर्ता आरोपी को दोहरी मार नहीं दे सकता।
“संविधान का अनुच्छेद 21 यह गारंटी देता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कानून की उचित प्रक्रिया को छोड़कर दूर नहीं किया जाएगा। एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों की अनुमति देना, चाहे वह संज्ञेय हो या निजी शिकायत शामिल हो, आरोपी को कई आपराधिक मुकदमों में फंसाने का कारण होगा।
इस प्रकार, वह प्रत्येक मामले में पुलिस और न्यायालयों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और कीमती समय का समर्पण करने के लिए मजबूर होगा, जैसा कि प्रत्येक मामले में जब भी आवश्यक होगा। अमितभाई अनिलचंद्र शाह (सुप्रा) मामले में जैसा इस अदालत ने कहा था कि सीआरपीसी के प्रावधानों की ऐसी बेतुकी और शरारतपूर्ण व्याख्या संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी और इसलिए हमारे द्वारा नहीं अपनाई जा सकती है।
” पीठ ने माना कि यह मजिस्ट्रेट पर था कि वो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग की किसी भी संभावना की जांच करे, आगे की पूछताछ करे और न्यायिक विवेक के आवेदन के बाद तुच्छ शिकायत को खारिज करे। अदालत ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता उसके द्वारा दायर पहले के मामले में त्वरित जांच न होने से दुखी था, तो इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने के लिए धारा 155 (2), सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन करने का उचित उपाय होगा। तथ्यों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करने के लिए वादी का बाध्य कर्तव्य।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर इस सामग्री तथ्य को दबा दिया था कि उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ उसी घटना के संबंध में एक चार्जशीट पहले ही दायर की गई थी, जो उसके बेटे द्वारा दायर एनसीआर नंबर -160 / 2012 के अनुसार थी।
इस संदर्भ में, पीठ ने कहा : तथ्यों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करना वादी का बाध्य कर्तव्य है। यह पुराने कानून का मामला है, और फिर भी दोहराव करता है, कि एक अदालत के सामने सामग्री तथ्यों को दबाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान है और इसे भारी हाथ से निपटा जाएगा खतरे की तलवार को हमेशा के लिए उनके सिर पर लटकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तथ्य पर ध्यान देना कि अभियुक्तों में से एक की आयु 76 वर्ष है, और अन्य लोग बीमारियों से पीड़ित हैं,
पीठ ने कहा-
कथित घटना के 6 साल बाद, एक छोटे से अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही में घसीटने की अनुमति देने में कोई औचित्य नहीं है। खतरे की तलवार को हमेशा के लिए उनके सिर पर लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके एक मुकदमेबाज की इच्छा पर अप्रत्याशित रूप से गिरने पर आरोपी का उत्पीड़न करना होगा। हम संविधान के अनुच्छेद 21 से अपने निष्कर्षों में शक्ति प्राप्त करते हैं, जो एक त्वरित ट्रायल के अधिकार को कूटबद्ध करता है। इस अधिकार की व्याख्या कोर्ट के समक्ष न केवल वास्तविक ट्रायल को शामिल करने के लिए की गई है, बल्कि जांच और पुलिस की शिकायत के पूर्ववर्ती चरणों को भी शामिल किया गया है।
पीठ ने कहा, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करते हुए, पीठ ने शिकायत मामले में दोनों कार्यवाही और एनसीआर कार्यवाही को रद्द कर दिया। 5.08.2012 की घटना के संबंध में उनके द्वारा शुरू की गई पक्षों के बीच किसी भी अन्य आपराधिक मामले की कार्यवाही, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा शुरू की गई एनसीआर नं .60 / 2012 (क्राइम नंबर 283/2017) से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही शामिल है। संविधान की धारा 142 के तहत हमारी शक्तियों के अभ्यास में रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम 9 साल पहले एक छोटी सी घटना से उत्पन्न इन आपराधिक कार्यवाहियों को शांत करने के हित में हैं।
केस टाइटल – कृष्ण लाल चावला बनाम यूपी राज्य
केस नम्वर – सीआरए 283/ 2021
कोरम – जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी