गुजरात हाईकोर्ट Gujrat High Court ने भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India को कड़ी फटकार लगाई है. बैंक ने एक किसान पर मात्र 31 पैसे बकाया रहने पर नो ड्यूज का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था. ये मामला गुजरात का है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के एक किसान ने स्टेट बैंक … Read more
दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर फर्जी प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। इसके बाद दवाब बनाकर समझौता करके महिला ने उसी युवक से शादी कर ली थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए महिला पर लगाया जुरमाना। जांच एजेंसी और कोर्ट दोनों को झूठे मामलों से निपटने में वास्तविक मामलों को परिणाम भुगतना … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने सोमवार को मुजफ्फर नगर के एसएसपी SSP को व्यक्तिगत रूप से एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा वकील और दर्ज कराइ गई FIR 2022 का केस क्राइम नंबर 101, धारा 452, 387, 353, 506, 507 आईपीसी, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस के तहत, जिला मुजफ्फरनगर की जांच की निगरानी … Read more
Two Finger Test on Rape Victim – रेप पीड़ितों Rape Victim पर होने वाले टू-फिंगर टेस्ट पर मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। निजिता और गरिमा के अधिकार का है उलंघन- जस्टिस आर. … Read more
ससुर को बहू के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुर गवर्नमेंट सर्विस में इसके बावजूद बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. ससुर को बहू के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता. न्यायमूर्ति पी सैम … Read more
Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता। जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों … Read more
किरायेदार पर लगाया डैमेज भुगतान कर मकान खाली करने का आदेश- Landlord Tenant Dispute – इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने टिप्पणी की है कि किराये के विवादों Rent Dispute में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो यह तय करे कि एक मकान मालिक को अपने आवासीय मकान में कैसे रहना चाहिए। कोर्ट ने … Read more
न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने संकेत दिया कि वह इस बारे में एक गाइड लाइन बना सकती है. फांसी सजा सुनाने की अहम गाइड लाइन बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की भी मदद मांगी है. इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण (NALSA) से भी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज लेने के बाद जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक ‘कर्ज’ की परिभाषा के दायरे में आएगा। केवल चेक Cheque को एक प्रतिभूति Security के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक इंस्ट्रूमेंट … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता के चैम्बर से एक लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्ता लड़की का उच्च न्यायालय परिसर में चैम्बर से अपहरण कर लिया गया था। हाई … Read more