जूनियर वकीलों को रु. 5000/- वजीफा देने की माँग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल, भारत सरकार को नोटिस जारी किया –

Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार … Read more

सुप्रीम कोर्ट: गवाही सिर्फ इस आधार पर दरकिनार नहीं की जा सकती कि चश्मदीद ने बचाने का प्रयास नहीं किया-

Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने 2004 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिनदहाड़े एक लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले से करीब … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हत्या के मामले में उच्च न्यायलय के फैसले को पलट, आजीवन कारावास सजा को किया बरकरार-

Supreme Court सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवाहों के सबूतों को केवल इस आधार पर नकारा नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के रिश्तेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना & आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2007 की हत्या के एक मामले में तीन लोगों को … Read more

सुप्रीम कोर्ट: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सिविल मामले को आपराधिक रंग देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-

SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेख का निष्पादन ‘लिस पेंडेंस’ के सिद्धांत ( Sale of the property is hit by the Doctrine of ‘Lis Pendens’ ) को आकर्षित कर सकता है। SUPREME COURT शीर्ष अदालत ने ALLAHABAD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेश को पलटते … Read more

Allahabad High Court: Firearms रखने का अधिकार वैधानिक और Article 21 के अनुसार ‘Right to Life’ है, शस्त्र निरसन आदेश रद्द किया जाता है-

Allahabad High Court Lucknow Bench लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Arms License आग्नेयास्त्र लाइसेंस रद्द दिनांक 30.08.2019 करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के आदेश को प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना आकस्मिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने सुधीर केसरवानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट की फोटो खींचने के आरोप में रूस समर्थक यूक्रेनी सांसद गिरफ्तार-

रूस समर्थक यूक्रेनी सांसद (Ukrainian MP) पर दुश्मन तक जानकारी पहुंचाने का आरोप लगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की फोटो खींचने के मामले में इस सांसद को गिरफ्तार कर लिया है. Supreme Court सुप्रीम कोर्ट की फोटो खींचने के आरोप में रूस समर्थक (Pro-Russian) यूक्रेनी सांसद को गिरफ्तार किया गया है. … Read more

भारत के संविधान के अंतर्गत ‘प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता’ की संरक्षण की व्याख्या। क्या इसमें ‘जीविका का अधिकार’ भी शामिल है? लैंडमार्क वादों के डिटेल्स के साथ-

Preamble Of The Indian Constitution Sci

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ता गया है। यह व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का मूल पाठ इस प्रकार है- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि … Read more

हाईकोर्ट का आदेश देख सुप्रीम कोर्ट ‘चीफ जस्टिस’ भी हुए हैरान, कहा ऐसा आदेश ‘अभूतपूर्व’ है- जाने विस्तार से

SUPREME COURT OF INDIA सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को PUNJAB & HARIYANA HIGH COURT पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सुरक्षा देने के “अभूतपूर्व” आदेश पर “हैरानी” व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पोर्नोग्राफी और दुष्कर्म के सीधे लिंक पर डाटा कलेक्ट करने के लिए पुलिस को निर्देश देने हेतु जनहित याचिका, जानें विस्तार से-

शीर्ष अदालत में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL याचिका फाइल कर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पोर्नोग्राफी सामग्री और दुष्कर्म के बीच सीधे लिंक का खुलासा करने वाली पुलिस की जांच का डाटा एकत्र करे। साथ ही इस काम को एक समयबद्ध तरीके … Read more

केरल हाईकोर्ट: मीडिया वन पर पाबंदी का फैसला बरकरार, न्यायालय का कथन – देश के सुरक्षा से जुड़े हुए है मुद्दे

Kerala High Court उच्च न्यायलय ने कहा कि भले ही उसके सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसका विचार है कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू हैं। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुरक्षा … Read more