लिव-इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP को लेकर उच्च न्यायलय ने एक अहम बयान दिया है। केरल उच्च न्यायलय KERALA HIGH COURT ने एक हालिया फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशन LIVE IN RELATIONSHIP के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने … Read more
उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DELHI MEDICAL ASSOCIATION द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 ARTICLE 32 OF INDIAN CONSTITUTION के तहत दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में निर्देश और राहत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल … Read more
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से नागरिकों को उनके घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का … Read more
संदेशखली मामले में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा ह। राशन घोटाले, यौन उत्पीड़न एवं भूमि हड़पने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 42 मामलों को CBI को ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के फैसले को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ib) के तहत तलाक का आदेश पारित किया है, क्योंकि पत्नी ने फिर से साथ रहने की इच्छा नहीं दिखाई और पति ने बिना किसी उचित कारण के पति को छोड़ दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा, “इसलिए, कम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी बड़ी रकम के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को उनके मुआवजे से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act 1985) के तहत आरोपी महिला अल्फिया फैसल शेख को दी गई अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। महिला अपने चौथे बच्चे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने के लिए पहले से ही अंतरिम जमानत पर थी। भारत … Read more
8 जुलाई 2024 को न्यायालय के कामकाज को फिर से शुरू करने के बाद, नए कार्यकाल में संविधान पीठ के पास इस मामले की सुनवाई होगी। 1978 में, सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (‘आईडी एक्ट’) के तहत ‘उद्योग’ शब्द की व्यापक व्याख्या की थी। चूंकि उद्योग की परिभाषा … Read more
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। 04 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा खारिज किए जाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संबंधित लोगों के हितों के खिलाफ होगा और इससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित भी … Read more