INDIA ब्लॉक द्वारा जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक, पूर्व जजों ने चेताया इमरजेंसी की याद दिलाने वाली स्थिति

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📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more

23 साल बाद न्याय : वकील की मृत्यु और पता बदलने से अटका मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने संयोगता देवी को दिलाया ₹8.92 लाख मुआवज़ा

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने रेल हादसे में संयोगता देवी को ₹8.92 लाख का मुआवज़ा दिलाते हुए न्यायपालिका की मानवीय संवेदना का उदाहरण पेश किया। CJI सूर्यकांत की निगरानी में पुलिस ने उनका पता खोजा और 23 साल बाद विधवा को मुआवज़ा मिला। 23 साल बाद न्याय: वकील की मृत्यु और पता बदलने से … Read more

UP बार काउंसिल द्वारा मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 की वसूली : सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों को दरकिनार करने पर कड़ा रुख अपनाया

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने UP बार काउंसिल पर मौखिक इंटरव्यू के नाम पर ₹2,500 वसूलकर अपने आदेशों को दरकिनार करने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा और BCI को जांच का निर्देश दिया। “UP बार काउंसिल पर गंभीर आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब” … Read more

‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने पर पूर्व सेवा जब्त हो जाती है और पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट अनिवार्य हैं। DTC कर्मचारी अशोक कुमार दाबस मामले में कोर्ट ने 6% ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश दिया। पूरी कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘रेज़िग्नेशन बनाम वॉलेंटरी रिटायरमेंट’: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more

’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: रेप convict की रिहाई याचिका खारिज, न्यूनतम सज़ा बहाल’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल से आज़ाद घूम रहे दुष्कर्मी की सभी दलीलें—उम्र, शादी, सहमति और स्मेग्मा—खारिज करते हुए उसकी सजा बहाल कर दी। 1993 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने न्यूनतम वैधानिक सजा दोहराई और आरोपी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। जानें पूरी कानूनी पड़ताल। ’11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: … Read more

‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई’

rohingiya case

जम्मू में रोहिंग्या समुदाय की बढ़ती स्थायी बसावट सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी—“घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट वेलकम नहीं”—से उलट एक गंभीर जमीनी हकीकत उजागर करती है। ग्राउंड रिपोर्ट में बर्मा बस्ती, स्कूल–मदरसा ढांचे, जनसांख्यिकीय बदलाव और सुरक्षा चिंताओं का विस्तृत विश्लेषण। ‘जम्मू में रोहिंग्या बसावट: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और ज़मीनी हकीकत के बीच … Read more

‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, ‘न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश’ कहा,

cji jsuryakant

रोहिंग्या टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच देश के 44 पूर्व जज CJI सूर्यकांत के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सीजेआई पर हो रहे व्यक्तिगत हमलों को न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश बताया। जानें पूरा कानूनी विश्लेषण और विवाद की पृष्ठभूमि। ‘CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर विवाद: 44 पूर्व जज सीजेआई के समर्थन में, … Read more

‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास HC जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस सौंपा: 120 सांसदों का बड़ा कदम’

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DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more

‘SIR 2.0 पर SC की स्पष्ट चेतावनी: लोकतंत्र की जड़ में मतदाता सूची—बाधा बर्दाश्त नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने SIR 2.0 के दौरान बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेताया कि हालात नहीं संभले तो अराजकता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में SIR निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 5 IAS अधिकारियों को SRO नियुक्त किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के तहत मतदाता … Read more

‘डिग्री के नाम पर नहीं, पढ़ाए गए विषय पर होगी योग्यता तय: सुप्रीम कोर्ट’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more