सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कोई विशेष तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे गिनाया जा सकता है। भारत के तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन, … Read more
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले की सुनवाई की और कहा कि “एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त ‘पोस्ता पुआल’ की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है। … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले ठाणे के एक पत्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सपन श्रीवास्तव की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो खुद … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ऐसा यह मानने के बाद … Read more
एनएएन घोटाले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पूर्व हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट Chatishgarh Government ने गुरुवार को शीर्ष अदालत Supreme Court को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि शैक्षणिक संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 10 (23C) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं हैं, जहां उद्देश्य लाभ-उन्मुख है। सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा – “जहां संस्थान का उद्देश्य लाभ-उन्मुख प्रतीत होता है, ऐसे संस्थान आईटी अधिनियम की धारा … Read more
Central Government On Uniform Civil Code सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में अलग-अलग तीन याचिकाओं पर केन्द्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विभिन्न कानून देश की एकता का अपमान हैं. Uniform Civil Code समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है. इसमें धर्म, लिंग … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि भारत में बहुत से लोग अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं। ऐसे में अगर हम स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं तो उस स्थिति में देश सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही होगा। शीर्ष कोर्ट ने तमिलनाडु में रहने वाले स्मार्त ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार … Read more
शीर्ष न्यायालय ने केन्याई न्यायालय द्वारा एक मिरर आदेश प्रस्तुत करने पर आवेदक मां को आदित्य कंसाग्रा की हिरासत प्रतिवादी पिता को सौंपने का निर्देश दिया सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने एक बच्चे की अंतर-राष्ट्रीय हिरासत से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में … Read more