हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की अदालत द्वारा रिलीज वारंट जारी करने में हुई देरी की जांच करने और चूक के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalp ने हाल … Read more
पटना उच्च न्यायलय Patna High Court ने अपने एक निर्णय में कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि अक्सर गवर्नमेंट एडवोकेट्स Government Advocates अपने वाद में खुद न उपस्थित होकर अपने जूनियर को समय लेने भेज देते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जूनियर वकीलों को बिना तैयारी के उनके सीनियर कोर्ट … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more
सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह नहीं कर सकती व्यवहार- न्याय दिलाने में कोर्ट की मदद करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य, सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार निजी मुकदमेबाज की तरह व्यवहार नहीं कर सकती और न्याय दिलाने में कोर्ट … Read more
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत पूरनपुर पुलिस द्वारा कोतवाली ले जाकर पूरे परिवार का थर्ड … Read more
हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे लेख में समझेंगे- हालांकि, सरकारों के लिए मामले वापस लेना नियम नहीं है, लेकिन … Read more