“महाकुंभ हादसा: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर 3 फरवरी को होगी सुनवाई”

"महाकुंभ हादसा: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर 3 फरवरी को होगी सुनवाई"

सुप्रीम कोर्ट महाकुंभ हादसे पर दायर जनहित याचिका PIL पर तीन फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट website पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ सुनेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और … Read more

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “समाज को बदलना होगा”

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

“समाज को बदलना होगा”: दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा की समाज को बढ़ना ही होगा. जनहित याचिका PIL जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा … Read more

“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more

स्कूल की कृषि भूमि को बिना तर्कसंगत निर्णय के पट्टे पर नहीं दिया जा सकता – इलाहाबाद HC

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more

TDS प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL

supreme court

सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती TAX DEDUCTION ON SOURCE (टीडीएस) प्रणाली “स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली” है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया … Read more

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court ने हाल ही में “भारत जकात माझी परगना महल, पारंपरिक सामाजिक संस्थान, मेदिनीपुर जिला (अविभाजित)” नामक संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने सहित विभिन्न राहतों की मांग करते हुए दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर दिया। जिसने अपनी … Read more

मेघालय HC ने एनएचआईडीसीएल को काटे गए 103 पेड़ों के बदले में अधिक पेड़ लगाने का दिया आदेश

मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा BANGLADESH BORDER के पास शिलांग से डावकी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान 103 पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की पीठ ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का … Read more

Supreme Court ने भारतीय प्रवासियों के मतदान अधिकार से संबंधित PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया मुकदमेबाजी Public Interest Litigation के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भारतीय प्रवासियों की भागीदारी के लिए निर्देश देने की मांग की गई है डाक मतपत्र या दूतावास मतदान। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह … Read more

अतुल सुभाष आत्महत्या: दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग को उजागर करते हुए SUPREME COURT में PIL दायर की गई; सुधार की मांग की गई

ATUL SUBHASH SUCIDE CASE SUPREME COURT

ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

पटना उच्च न्यायालय ने राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना में दाखिले की जांच की मांग करने वाली PIL खारिज कर दी

पटना उच्च न्यायालय PATANA HIGH COURT ने हाल ही में एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जाली और मनगढ़ंत मार्कशीट/प्रमाण पत्र FAKE & FORGE MARKSEET/ CERTIFICATES के आधार पर छात्रों को बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आरोप में राजकीय तिब्बी कॉलेज और अस्पताल, पटना के अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच और … Read more