उड़ीसा उच्च न्यायलय Orissa High Court ने बलात्कार के मामले में एक ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है और यह रिश्ता आगे बढ़ जाता है। पुरुष, लड़की से शादी का वादा करता है और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना लेता है। … Read more
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council Of India) ने जजों को संबोधित करने के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने, पुलिस अधिकारियों को धक्का देने और खींचने और अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए ओडिशा के 29 वकीलों के लाइसेंस 18 माह के लिए निलंबित कर दिए। बार निकाय ने अगले आदेश तक एसडीबीए … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर … Read more
उच्च न्यायलय एक मामले में फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए केवल बार काउंसिल ही सक्षम है। उड़ीसा उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी और न्यायमूर्ति बी.पी. सतपथी की बेंच याची वकील के ख़िलाफ़ जांच कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका और विरोधी पक्ष संख्या 1 द्वारा … Read more
कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्तियों का विवरण उच्च न्यायलय वार निम्न है- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय- • न्यायिक अधिकारी सुशील कुकरेजा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च … Read more
साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी माना कि हस्तलेख विशेषज्ञ Hand Writing Experts की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और संज्ञान लेने के समय ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court … Read more
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी गई चुनौती के आधार … Read more
Supreme Court सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने कहा कि नियम-52 अपीलीय अथॉरिटी को यह जांचने का अधिकार देता है कि क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है और उसके अनुरूप दंड की बढ़ाने, घटाने या खत्म करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील … Read more
Orissa ओडिशा में 54 साल के एक शख्स को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने 54 की उम्र में अब तक 14 महिलाओं से शादी रचाई है। भुवनेश्वर पुलिस उपायुक्त उमाशंकर दास ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 54 वर्षीय आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हुई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 13 .01.2022 को उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका Special leave Petition पर विचार करते हुए कहा कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 of Indian Constitution के तहत दायर याचिका Petition पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी … Read more