मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more
📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more
DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more
🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more
Madras High Court ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक “संपत्ति” है जो ट्रस्ट में रखी जा सकती है, भले ही वह न तो मुद्रा हो और न ही मूर्त संपत्ति। WazirX प्लेटफॉर्म पर XRP कॉइन्स फ्रीज़ होने के मामले में अदालत ने निवेशक को अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश दिया। ⚖️ Madras High Court का ऐतिहासिक … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। स्कूल रिकॉर्ड से ही उम्र तय होगी। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग … Read more
मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए वकीलों और लॉ छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी. पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्वयं इस मामले की जांच नहीं कर सकती। मद्रास HC ने पुलिस द्वारा वकीलों-छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए … Read more