“रैट रेस” पर मद्रास HC की चिंता, छात्रा को मैथ्स परीक्षा पर राहत की उम्मीद

Madras High Court

मद्रास हाई कोर्ट ने NEET-JEE दबाव को “terrible rat race” बताया। CBSE केस में कहा—नियम छात्रों के भविष्य में बाधा न बनें, मैथ्स परीक्षा पर विचार करें। शिक्षा प्रणाली में बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पर गंभीर टिप्पणी करते हुए Madras High Court ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की दौड़ ने छात्रों … Read more

कस्टोडियल डेथ मामले में मद्रास हाईकोर्ट सख्त: CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच का आदेश, SC/ST एक्ट जोड़ने के निर्देश

Madras High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more

पीएमके में अंदरूनी नेतृत्व विवाद : मद्रास HC ने सिविल कोर्ट जाने को कहा

मद्रास उच्च न्यायलय

Pattali Makkal Katchi (पीएमके) : तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल काची (PMK) के अंदरूनी नेतृत्व विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी। अनबुमणि रामदास की अध्यक्षता, ‘मैंगो’ चुनाव चिह्न और ए–बी फॉर्म पर हस्ताक्षर को लेकर तीखी बहस। तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले Pattali Makkal Katchi (पीएमके) … Read more

धोनी को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश: मद्रास हाई कोर्ट ने सीडी ट्रांसक्रिप्शन के लिए लगाया शुल्क

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एमएस धोनी को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को Retd IPS Officer संपत कुमार के खिलाफ दायर 100 करोड़ की मानहानि याचिका से संबंधित सीडी के ट्रांसक्रिप्शन हेतु 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: कुंभाभिषेकम में भेदभाव नहीं, सभी समुदायों की भागीदारी अनिवार्य

Madras-High-Court

मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै के मेलापननकाडी गांव में 8 फरवरी 2026 को होने वाले कुंभाभिषेकम उत्सव के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने ‘फर्स्ट ऑनर’ पर रोक लगाते हुए समानता का सिद्धांत दोहराया। मद्रास हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों में समानता और समावेशन पर जोर देते हुए मदुरै … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी

मद्रास High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more

INDIA ब्लॉक द्वारा जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक, पूर्व जजों ने चेताया इमरजेंसी की याद दिलाने वाली स्थिति

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📰 पूर्व न्यायाधीशों की कड़ी अपील: “जजों को डराने के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल खतरनाक—MPs इस कदम को तुरंत रोकें” पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ शुरू हुए इम्पीचमेंट प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है … Read more

‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास HC जज के खिलाफ महाभियोग नोटिस सौंपा: 120 सांसदों का बड़ा कदम’

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DMK और INDIA ब्लॉक के 120 सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ निष्पक्षता, पक्षपात और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित निर्णयों के आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। थिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद की पृष्ठभूमि में उठाए इस कदम पर विस्तृत कानूनी रिपोर्ट पढ़ें। ‘INDIA ब्लॉक ने मद्रास … Read more

SC ने नाबालिग को मां की जाति पर SC प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी, जाति निर्धारण के कानून पर नई बहस शुरू

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सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’

SC

🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more