सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया गया है। मामला एम/एस टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी या सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कर चोरी के मामले में एक व्यक्ति को जांच एजेंसी के साथ सहयोग के आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता ने चल रही जांच में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जांच एजेंसी … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए काम बंद आंदोलन में शामिल सभी वकीलों को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह निर्देश शुक्रवार को आया। गौरतलब है कि अदालत के एक आदेश के विरोध में वकीलों ने बृहस्पतिवार से प्रदेश भर में तीन दिन तक काम … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि दैनिक दर वाला कर्मचारी नियमितीकरण की मांग तभी कर सकता है जब वह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो और स्वीकृत पद के लिए काम कर रहा हो। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया … Read more
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 498-A इंडियन पीनल कोड IPC में ‘वैध विवाह’ शब्द का कोई संकेत नहीं है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की पीठ इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 498-A के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने धर्म के नाम पर लोगों के पैसे लूटने की प्रथा पर दुख जताया। हालाँकि, वह और आवेदक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता । कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा … Read more