मंदिरों का राष्ट्रीयकरण- हिंदू मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका जिसे सुनने के लिए SC ने सहमति जताई है-

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु सरकार ने मनमाने ढंग से तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थानों का … Read more

जनहित याचिका का समर्थन केवल अखबारों की रिपोर्ट नया ट्रेंड खतरनाक प्रवृत्ति, क्या ये प्रचार पाने का तरीका मात्रा है-

PIL में जिन रिपोर्टों का सहारा लिया गया उन में ईसाई उत्पीड़न के रूप में आरोपित अधिकांश घटनाएं या तो झूठी थीं या गलत तरीके से पेश की गई थीं। PIL में जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो सिर्फ प्रचार प्रदान करने वाले मुद्दों होते है जिससे याचिकाकर्ता को प्रसिद्धि प्राप्त हो। PIL याचिकाएं … Read more

HC ने SC द्वारा दक्साबेन (सुप्रा) निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समझौते पर FIR रद्द करने के आधार को किया ख़ारिज-

वर्तमान याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर किया गया है साथ ही साथ दिनांक 25.3.2021 के आरोप पत्र को रद्द करने की मांग संज्ञान आदेश दिनांक 7.4.2021 और पूरी कार्यवाही सत्र परीक्षण संख्या 1678 2021 के अपराध संख्या 832 से उत्पन्न होने वाले 2020, धारा 307, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी, पुलिस के … Read more

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज शपथ ली, जाने उनके द्वारा दिये महत्वपूर्ण निर्णय को-

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति एनवी रमना के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने … Read more

हाई कोर्ट कहा कि मंदिर व्यक्तियों और भगवान के बीच अहंकार के टकराव के लिए अखाडा बन रहे हैं, जिसमे भगवान को पीछे की सीट पर धकेल दिया जाता है-

मद्रास उच्च न्यायालय 2015 में दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को उसके परिवार के देवता के मंदिर में पूजा करने और पूजा करने से रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में पूजा के अधिकारों को लेकर विभिन्न समूहों के बीच झड़पों … Read more

पेंशन/वेतन में संशोधन का लाभ देने के लिए कटऑफ तिथि तय करने के लिए वित्तीय बाधा वैध आधार हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संशोधित आधार पर पेंशन योजना शुरू करते समय कटऑफ तिथि शुरू करने के लिए वित्तीय बाधा एक वैध आधार हो सकती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2009 के नियम 3 (3) को हटाने के त्रिपुरा उच्च न्यायालय … Read more

ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more

कार्यकाल के आज आखिरी दिन CJI न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा – I Am Sorry…, और कहा कोर्ट में उत्तर भारत के वकील चिल्लाकर बहस करते हैं-

भारत के सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन रहा. उन्होंने अपने आखिरी समारोह पीठ में कहा कि मुझे खेद है कि मैं मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने कहा – I Am Sorry… आई एम … Read more

सीआरपीसी धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद समझौते को दर्ज करने की अनुमति है – HC

माना गया था कि गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या सजा के खिलाफ अपील रद्द रहती है, उसे रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने दोषसिद्धि के … Read more

पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट पैनल रिपोर्ट ने कहा कि, 29 में से 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन पेगासस का नामोनिशान नहीं-

Supreme Court Pegasus Panel : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पेगासस पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच किए गए 29 मोबाइल फोन में विवादास्पद इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मौजूदगी का पता नहीं चल पाया है। क्या है रिपोर्ट में- सर्वोच्च अदालत द्वारा नियुक्त पैनल ने कहा कि 29 में … Read more