इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत आपराधिक इतिहास पेश करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। पुलिस की लापरवाही से आरोपी 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहा। अदालत ने कहा 12 आपराधिक मामलों का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि वास्तविकता में उसके खिलाफ केवल 5 मामले थे प्रयागराज: न्यायिक … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की प्लास्टिक डॉल और इंटरप्रेटर के जरिए दर्ज गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी की उम्रकैद बरकरार रखी। बिलासपुर: संवेदनशील मामलों में न्यायिक नवाचार को मान्यता देते हुए Chhattisgarh High Court ने एक अहम फैसले में मूक-बधिर यौन उत्पीड़न पीड़िता की गवाही को वैध ठहराया है। अदालत ने … Read more
अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच दहेज मृत्यु से जुड़े 510 जमानत मामलों में से 508 में राहत दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दहेज मृत्यु मामलों में 99% जमानत देने के आंकड़ों ने बहस छेड़ी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामला चर्चा में। प्रयागराज: दहेज मृत्यु Dowry Death जैसे गंभीर … Read more
जैन प्रतिमा विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा से प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम भेजने का आदेश दिया, स्वामित्व विवाद जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा में मिली प्राचीन जैन प्रतिमा को सुरक्षित रखने और विशेषज्ञ जांच के लिए प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम भेजने का आदेश दिया, स्वामित्व विवाद जारी। ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन … Read more
मद्रास हाई कोर्ट ने NEET-JEE दबाव को “terrible rat race” बताया। CBSE केस में कहा—नियम छात्रों के भविष्य में बाधा न बनें, मैथ्स परीक्षा पर विचार करें। शिक्षा प्रणाली में बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक दबाव पर गंभीर टिप्पणी करते हुए Madras High Court ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की दौड़ ने छात्रों … Read more
SC: यूपी-उत्तराखंड बंटवारे से सोसाइटी ‘मल्टी-स्टेट’ नहीं बनती, हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा नहीं मिलता। बाजपुर-गदरपुर गन्ना सोसाइटी केस में हाईकोर्ट का फैसला रद्द। राज्य पुनर्गठन और सहकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को मौलिक मानवाधिकार बताते हुए 3 महीने की सीमा हटाई। अब गोद लेने वाली सभी माताओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व संरक्षण केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद … Read more
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मनाली सेक्स रैकेट मामले में दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन। मनाली में कथित सेक्स रैकेट और मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले … Read more
सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए कचरे से पारे के संभावित रिसाव और भूजल प्रदूषण के आरोपों वाली याचिका में हस्तक्षेप से इनकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए औद्योगिक कचरे … Read more