केरल HC ने कहा, मुस्लिम मां अपने नाबालिग बच्चों की अभिभावक नहीं हो सकती-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court की एक खंडपीठ ने कहा है कि वह एक मुस्लिम महिला को अपने नाबालिग बच्चे की संपत्ति का संरक्षक नहीं बना सकती है, क्योंकि उसके हाथ सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court के फैसलों से बंधे हैं। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा ने पाया कि भले ही मुस्लिम … Read more

केरल HC ने सरकारी वकील को रेप केस में जमानत देते हुए कहा कि, रिश्तों में कड़वाहट बलात्कार का कारक नहीं-

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा. यह बात एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कही. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध … Read more

रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

देश की न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रकिया को लेकर बहस अब भी जारी है। केरल उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, जिसे … Read more

CrPC u/s 438 में प्रतिबंध नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता – हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा की मेरे विचार से देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है- केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने फिल्म अभिनेता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत Anticipatory Bail देते हुए कहा कि विदेश में रहने … Read more

विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के लिए सशक्त है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की एक खंडपीठ … Read more

अगर महिला पुरुष एक साथ लिव इन में रहते हैं, तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जायेगा: उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अपने फैसले की एक प्रति अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया– Supreme Court Verdict on Live In Relationship – अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा और उनके … Read more

सुप्रीम कोर्ट का 20 साल की कानूनी लड़ाई में निर्णय, कहा गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान को सेवानिवृत्ति के बाद वसूलना गलत और अनुचित-

सुप्रीम कोर्ट Supreme court ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स Pensioners को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उक्त भुगतान किसी गलती के कारण हो गया था। क्या है मामला- इस मामले में, शिक्षक … Read more

‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि पिता पुत्री भद्दी टिप्पणी सुने बिना सड़क पर नहीं चल सकते- केरल हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार

केरल उच्च न्यायलय (Kerala High Court) ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी (Lewd Comments) की थी और उसके पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह … Read more

बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष में कथित रु 7.5 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी-

Advocate Welfare Fund Scam – केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Beuro of Investigation) ने केरल बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर … Read more

आपका राज्य ऐसा है जहां मंत्री द्वारा लोगों को केवल 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन देते है, सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन कीमतों में वृद्धि के खिलाफ याचिका सुनवाई पर कहा-

उच्चतम अदालत ने थोक खरीदारों को बेचे जाने वाले ईंधन की कीमतों में वृद्धि से संबंधित राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देने वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (“केएसआरटीसी”) द्वारा एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा, “आप एकमात्र राज्य … Read more