SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट

SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more

पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के बदले वैवाहिक संबंध बहाल करने की शर्त असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट

Condition of restoration of marital relationship in exchange for pre-arrest bail unconstitutional: Supreme Court quashes Jharkhand High Court order सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से … Read more

‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट

‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से जुड़े दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को दी अंतरिम ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी, जिस पर एक 40 वर्षीय महिला द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए थे। न्यायमूर्ति … Read more

SUPREME COURT ने आपराधिक कानून तंत्र और रोजगार संबंधों में निहित विवादों के बीच नाजुक संतुलन को विस्तार से बताया

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा

रोजगार-संबंधी विवादों में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के मानक को उन्नत करना सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, शिकायत और आरोपपत्र में सामग्री की जांच करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कथित कृत्यों में से … Read more

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सलमान की ओर से दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन के माध्यम से, आवेदक-सलमान, … Read more

‘धर्मांतरण विरोधी’ कानून का उद्देश्य लोगों के बीच परस्पर धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना, आरोपी को जमानत देने से किया इंकार: हाई कोर्ट

न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं, आपराधिक शिकायतें कीं खारिज

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more

मध्यप्रदेश HC ने आपसी तलाक के बाद पूर्व पति के खिलाफ मामला चलाने के लिए तलाकशुदा महिला पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने एक तलाकशुदा महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। महिला के ऊपर यह जुर्माना उसके तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल … Read more

इलाहाबाद HC ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, जहां शिकायतकर्ता वकील है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में यह … Read more

अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को CrPC u/s 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा करने से नहीं रोका जा सकता: SC

Scijctravijsanjaykumar

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more