इलाहाबाद हाई कोर्ट: क्या गैर-संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट चार्जशीट का संज्ञान ले सकता है? जानिए विस्तार से-

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि Cr.P.C. सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के मद्देनजर, जहां गैर-संज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा Cr.P.C. धारा … Read more

केरल हाई कोर्ट: RSS के किसी भी सदस्य को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार-

Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 के तहत सुनवाई योग्य माना। शिकायत आरएसएस के राज्य सचिव ने दायर की थी। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: आरोपी के दिमाग में कोई नहीं घुस सकता, इस्तेमाल किए गए हथियार से पता चलेगा इरादा-

“जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया है, कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए।” फैसला द्वारा दायर एक … Read more

सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत-

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, और 477A और धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(2) (1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के के तहत दोषी ठहराए गए एक आरोपी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं। 13 … Read more

I.P.C., Cr.P.C. और Evidence Act में संशोधन प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने राज्यों से माँगे सुझाव-

तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को वेश्या कहने पर पति की हत्या मर्डर नहीं-

सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला अपने पति की हत्या कर दे तो क्या ये मुमकिन है कि पत्नी हत्या … Read more

POCSO Act: उच्च न्यायलय के दो ऐसे निर्णय जिसमें सर्वोच्च न्यायलय ने बरी होने पर लगा दी रोक-

supreme court

Attorney General KK Venugopal on Tuesday urged the Supreme Court to overturn a Bombay High Court decision that held that “skin-to-skin contact” between an accused and a minor was necessary to establish a case under the Protection of Children from Sexual Offences Act-2012, commonly known as POCSO Act-2012. बच्चों के साथ यौन अपराधों को लेकर … Read more