शीर्ष अदालत का देश के जजों को संदेश, बताया कैसे लिखा जाना चाहिए फैसला और फैसले में क्या-क्या होने चाहिए जरूरी तत्व-

मा. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और मा. न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के बलिया के एक मामले में हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाए स्वामीनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार पांडेय, झींगुर भार, और विक्रम यादव की अपील पर जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए यह फैसला … Read more

उच्च न्यायलय ने रिटायर्ड प्रांतीय चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए का लाभ देने से किया इन्कार-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए (NON PRACTICE ALLOWANCE) का लाभ देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश किया सरकार के आदेश के बाद वसूली … Read more

शीर्ष अदालत ने धारा 113-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान को आकर्षित करने की शर्तें को स्पष्ट किया-

मृतक के रिश्तेदार होने के आधार पर करीबी रिश्तेदारों / हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य मूल्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता- शीर्ष अदालत ने कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है- महिला ने आत्महत्या की है ऐसी आत्महत्या उसकी … Read more

कानूनी पेशा अभी भी मुख्य रूप से एक शहरी पेशा है, कानून को अक्सर एक अमीर आदमी के पेशे के रूप में देखा गया है – सीजेआई

कानून बिरादरी में महिलाओं की भागीदारी की कमी- देश के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India Justice एनवी रमन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को अक्सर अमीर लोगों Rich People का पेशा माना जाता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने न्यायालयों में जजों की कमी … Read more

धारा 165 IEA: न्यायाधीश को न्यायतंत्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है-

यह धारा, पीठासीन न्यायधीश को गवाहों एवं पक्षकारों से सवाल करने का अधिकार सौंपती है- न्यायाधीश को न्याय देने में प्रभावी तौर पर उभारना है तो पीठासीन न्यायाधीश को महज़ एक दर्शक और एक रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि वह मामले को बस सुने और एक टाइपिस्ट की तरह अपना निर्णय सुना दे। उसे … Read more

1984 सिख विरोधी दंगा मामला : उच्चतम न्यायालय ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। कुमार के वकील ने दलील … Read more

3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में शीर्ष अदालत ने कारोबारी दिनेश को 10 करोड़ के निजी मुचलके पर दी जमानत, विदेश जाने पर लगाई रोक-

एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था- 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का आरोप- 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले : नोएडा के 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी … Read more

उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज FIR को किया रद्द-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द की गई है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद … Read more

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने हिंदी में लिखवाया जमानत आदेश कहा कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि गाय की पूजा करने वालों का भी है-

मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगाया था- मैसूर के नवाब, हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बनाया था- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा कि इस तथ्य के आलोक में गाय को राष्ट्रीय पशु … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय का प्रश्न : क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है? सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने धार्मिक शिक्षा पर फंडिंग को लेकर बुधवार को कई अहम सवाल किए. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? इसके साथ ही ये सवाल भी क्या कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा संदेश और पूजा पद्धति की … Read more