“यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य के लिए प्रतीक्षा करने का समय नहीं है”: सुप्रीम कोर्ट ने NDPS आरोपी को जमानत देते हुए कहा-

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देते हुए टिप्पणी की है, “यदि राज्य के पास समय पर निर्देश जारी करने का समय नहीं है, तो हमारे पास राज्य का इंतजार करने का समय नहीं है।” न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की खंडपीठ का बयान प्रतिवादी-ओडिशा राज्य के वकील के … Read more

यूपी कोर्ट ने अपने पति की संपत्ति के लिए प्रेमी की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

यह भी रिकॉर्ड में आया कि जमील ने मृतक महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद एक घर बेच दिया और उसके दूसरे घर पर कब्जा भी कर लिया। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को संपत्ति के लिए एक महिला की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी धार्मिक शिक्षक को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक किशोर को जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिस पर अपनी 8 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जब वह उससे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने आई थी। पीड़िता के निजी अंगों पर ऐसी चोटें आई थीं कि उसके लिए पेशाब करना और शौच करना मुश्किल … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना में रूपये दस लाख लोन ग्रांट करने के लिए घूस लेने के आरोपी बैंक मैनेजर को दी जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी) के तहत 10,00,000 रुपये की ऋण राशि मंजूर करने के लिए कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। न्यायमूर्ति … Read more

अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी अवैधता या अनियमितता की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ ‘बार काउंसिल’ द्वारा किया जाना चाहिए-

उच्च न्यायलय एक मामले में फैसला सुनाया कि एक वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए केवल बार काउंसिल ही सक्षम है। उड़ीसा उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति बी.आर. सारंगी और न्यायमूर्ति बी.पी. सतपथी की बेंच याची वकील के ख़िलाफ़ जांच कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका और विरोधी पक्ष संख्या 1 द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इलेक्शन कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए देश में 72 साल बाद भी कोई कानून नहीं-

सर्वोच्च अदालत Supreme Court सीईसी Chief Election Commissioner की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम Collegium जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति जय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी शामिल हैं। देश के सर्वोच्च न्यायलय ने भारत … Read more

कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के खिलाफ ‘U.P. Goondas Act’ लगाने के लिए DM गोरखपुर पर रु. 5 लाख का जुर्माना लगाया-

उनके पास नियम और कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है: इलाहाबाद एचसी ने पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के लिए गोरखपुर डीएम के विरूद्ध मामले की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी कार्यवाही में विवादित संपत्ति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद एक व्यक्ति के … Read more

न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुबंध की व्याख्या करते हुए पक्षों के वास्तविक और सही अर्थ को समझे और अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकारों को लागू करे – SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करते समय यह अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसे किसी भी विवेक के प्रयोग को अस्वीकार करे जो पूरी तरह से अनुबंध के दायरे से बाहर हो। यह देखते हुए कि अनुबंध के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य … Read more

CrPC u/s 428 के तहत ‘सेट ऑफ’ का लाभ उठाने के लिए, दोषी की हिरासत ‘एक ही मामले’ में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना ​​​​से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सेट ऑफ का लाभ उठाने के लिए दोषी द्वारा हिरासत में लिया जाना उसी मामले में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा – “जहां … Read more

दिल्ली कोर्ट ने रिहायशी क्षेत्रों में चल रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने एक रिहायशी इमारत में स्थित एक दुकान पर कथित तौर पर आम जनता को परेशान करने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश बिंदापुर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अभिमन्यु लाल और अधिवक्ता आकाश भट्ट के माध्यम से दायर एक याचिका में पारित किया … Read more