इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस में दर्ज एक मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और सैयद वाइज़ मियां की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि मथुरा जिले के पुलिस अधिकारी झूठे मामले दर्ज कर रहे थे … Read more
अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय- शीर्ष न्यायालय ने बिहार के एक जुडिशल अफसर Judicial Officer को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) 7 SCC 401 में फैसले का हवाला देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत देने की न्यायालय की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कठोरता से कम नहीं है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा की “मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत … Read more
नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में तीन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। रेप पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी वादी की ओर … Read more
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने हत्या के दो आरोपियों को दी गई जमानत को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आरोपी-सुब्रह्मण्य और राजेश को जमानत दे … Read more
ज्ञानवापी मामला – कोर्ट आदेश की कॉपी के साथ इस वर्ष मई में, शीर्ष अदालत ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकता के आधार पर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर फैसला करे। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.के. विश्वेश ने आज अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा … Read more
उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि सिविल मुकदमों के लंबित होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) धारा 145 के तहत कार्यवाही को बंद करते हुए मजिस्ट्रेट पक्षकारों या सवालों में संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई निष्कर्ष नहीं लौटा सकता है। दंड प्रक्रिया … Read more
Madhya Pradesh high Court ने हाल ही में दोहराया कि CrPC Sec 439 के तहत उसका आवेदन सुनवाई योग्य है और इसे इस तकनीकी पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि उसे पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के जबल पुर बेंच Madhya Pradesh High Court Jabalpur Bench ने … Read more
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के छोटे मुकदमों की वजह से सुप्रीम कोर्ट निष्प्रभावी होता जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम एक कड़ा संदेश दें वरना चीजें मुश्किल हो जाएंगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सनी देओल के एक डायलॉग ‘तारीख पे तारीख’ जो फिल्म ‘दामिनी’ का एक संवाद है को … Read more