Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और … Read more
न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more
वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की जजों के रूप में पदोन्नति को मंजूरी दी है. जानकारी के … Read more
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224( 1 ) के अंतरगर्त हाई कोर्ट इलाहाबाद में निम्न न्यायधीश गणों की नियुक्ति की है- श्री चंद्र कुमार रायश्री कृष्ण पहलश्री समीर जैनश्री आशुतोष श्रीवास्तवश्री सुभाष विद्यार्थीश्री बृजराज सिंहश्री श्री प्रकाश सिंहश्री विकास बुधवार न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त सभी … Read more
भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार राज्यपाल दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालते है, मूल संविधान में एक राज्य के लिए … Read more
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद-14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है। शीर्ष अदालत … Read more
