वक्फ अधिनियम—विशेषतः वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधे चुनौती देते हैं। आइए एक-एक करके चार प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वक्फ अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लागते हैं: 🧾 1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार “राज्य किसी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में 25 नवंबर 2024 को अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान किए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और यह जाति के अलावा किसी अन्य मानदंड पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जाति … Read more
शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीनों वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिका दायर की। अदालत ने कानून की जानकारी की कमी के लिए वकीलों की आलोचना की और कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को सिर्फ हस्ताक्षर करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे, जो न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे। “हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी जो … Read more
Kiren Rijiju On Judiciary: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को क्या काम करना है, इसको लेकर संविधान में जिक्र है. कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ का जिक्र किया और आश्चर्य जताया कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बन जाते हैं तो न्यायिक कार्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें लोगों को एक ही कार्यालय के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने … Read more
आक्षेपित निर्णय में, हाई कोर्ट ने माना था कि एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का राज्य का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (डी) का उल्लंघन था और मथादीपी के प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करता था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली … Read more