Married for 18 months, CJI’s strong comment on demand of Rs 12 crore: “One crore for every month?” सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल तलाक मामले में फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक हाई-प्रोफाइल तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय अदालत में हलचल मच गई जब महिला पक्ष ने … Read more
‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more
एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। अदालत के निर्देश: मेरठ डीएम को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more
NHAI Land Acquisition | Compensation & Interest | Supreme Court Judgment सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनके मुआवजे और ब्याज का लाभ अधिग्रहण की पूर्व-तिथि से मिलेगा। यह निर्णय 2019 में दिए गए सुप्रीम … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को अपना निर्णय सुनाया। इस मामले में, न्यायालय ने क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक तथा अपीलकर्ता-पत्नी के लिए स्थायी भरण-पोषण की पात्रता पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक … Read more
सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more
Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more