पूर्व CJI रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग कर कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाया-

राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग करके कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाने का फैसला किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिन्हें 2020 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ने उस वेतन और भत्ते में से एक पैसा … Read more

पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 10 लाख रुपये जुर्माना वसूलने का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया आदेश-

कोर्ट ने कहा, “कमिश्नर तुरंत ऐसा करेंगे और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस: सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner को पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा Former Chief Justice Dipak Misra की नियुक्ति को चुनौती … Read more

न्यायमूर्ति यूयू ललित होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई रमना ने की सरकार से सिफारिश-

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति यूयू ललित को चुन लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने सरकार से न्यायमूर्ति ललित को नया सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में न्यायमूर्ति रमना के बाद न्यायमूर्ति ललित का ही … Read more

CJI ने कहा वो अपने जीवन में सक्रिय राजनीत में आना चाहते थे, लेकिन जज बन कर वो खुश है-

CJI ने कहा देश में मीडिया द्वारा कंगारू अदालते का चलन दुर्भाग्यपूर्ण है – भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने शनिवार को खुलासा किया कि वह सक्रिय राजनीति में शामिल होने के इच्छुक थे, लेकिन नियति में उनके लिए कुछ और था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने इस मौके पे कहा कि … Read more

कई जज फेस वैल्यू देखकर देते हैं फैसला, संविधान की रक्षा सबकी जिम्मेदारी, ‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना

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‘हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा है’ – CJI रमन्ना बोले-वैकेंसी नहीं भरने से केस पेंडिंग; इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल अशोक गहलोत बोले – रिटायरमेंट के बाद कुछ बनने की चिंता जजेज को रहेगी तो कैसे काम चलेगा ? किरन रिजुजू ने कहा – कोई भी कोर्ट केवल प्रभावशाली लोगों के लिए … Read more

यदि हमें सभी जनहित याचिकाएं ही सुननी है, तो हमने सरकारें क्यों चुनी: चीफ जस्टिस

अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की याचिका की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को निर्वाचित सरकार के पास जाने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं पर विचार करने के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति … Read more

छापा न पड़े इसलिए कलकत्ता की कंपनी ने दिया 40 करोड़ का चंदा ! सुप्रीम कोर्ट ‘चुनावी बांड’ पर शीघ्र सुनवाई को सहमत-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court चुनावी बांड Electoral Bond से राजनीतिक दलों Political Parties को चंदा Donation दिए जाने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को शीघ्र सुनवाई के लिए सहमत हो गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के इस कथन व दावे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा … Read more

Supreme Court Collegium: देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और 6 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति-

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium की सिफारिशों में से केंद्र सरकार Government of India ने देश के छह उच्च न्यायालयों में 14 जज और छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम Supreme Court Collegium ने तेलंगाना को सबसे ज्यादा 10 जज मिले हैं जबकि दिल्ली हाईकोर्ट को 2 और इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मध्यस्थता- किसी पक्ष को धारा 37 के तहत मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है-

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत मध्यस्थता अपील में किसी पक्ष को एक मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उठाने से केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त आधार को धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की … Read more

देश की न्यायप्रणाली पर हावी हो रही ट्रोल आर्मी ? न्यायाधीशों को सता रहा बदनामी व् ट्रोल होने का डर-

एक लाइन में कहें तो ये घटना भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है. क्योंकि अगर ट्रोल आर्मी हमारे देश की अदालतों और जजों पर हावी हो जाएगी, उन्हें बदनामी और अपमान का डर दिखाएगी, तो न्याय बचेगा ही नहीं. जब कोई विवाद तमाम कोशिशों के बाद … Read more