2021 पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा पीड़ित का परिवार दो आरोपियों को जमानत देने के कलकत्ता HC के आदेश जिसमें प्रमुख साक्ष्यों और कानूनी मिसालों की अनदेखी की गई है के खिलाफ SC पहुंचा

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है, जिसमें अविजित सरकार की हत्या के सिलसिले में दो आरोपियों को जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता, जो पीड़िता की मां और बड़े भाई हैं और अपराध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, ने … Read more

कोलकाता रेप-मर्डर केस: CBI बोली क्राइम सीन बदला गया, जज ने कहा- मैंने ऐसी लापरवाही 30 साल के अपने करियर में नहीं देखी

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल Jagjeet Singh Dallewal

वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. मामले की सुनवाई के दौरान वह हंस पड़े, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई. Kolkata Doctor Death Case कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ … Read more

OBC में मुस्लिम और 77 जातियों को किस सर्वे के डेटा आधार पर किया शामिल? CJI डॉ चंद्रचूड़ ने पूछा ममता सरकार से

Supreme Court Obc Quota To 77 Muslim Castes

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल में जातियों को सूची में शामिल करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण, विचार-विमर्श से जुड़ा डेटा मांगा। साथ ही ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक डेटा मांगा गया है। जानकारी … Read more

‘Aadhaar card नागरिकता और निवास का नहीं है प्रमाण’, UIDAI ने HC में बताया कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-निवासियों को भी मिल सकता है आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तरफ से UIDAI का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता या उसके निवास का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। UIDAI ने यहां तक कहा कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-निवासियों को भी आवेदन करने … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका

अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियो के उपस्थिति पर हाईकोर्ट को बताया कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में … Read more

Calcutta High Court के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि वह 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने की संभावना

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने कहा है कि वह मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। न्‍यायमूर्ति गंगोपाध्‍याय के राज्य में शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर फैसलों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्‍होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उनका राजनीति में … Read more

आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का निर्देश देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती … Read more

“अगर न्यायाधीश-राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं”? वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए – SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी OMR SHEET देखने की अनुमति प्रदान की

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट OMR SHEET देखने की अनुमति दी है। ए सएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने … Read more