‘Aadhaar card नागरिकता और निवास का नहीं है प्रमाण’, UIDAI ने HC में बताया कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-निवासियों को भी मिल सकता है आधार कार्ड

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तरफ से UIDAI का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता या उसके निवास का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। UIDAI ने यहां तक कहा कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-निवासियों को भी आवेदन करने … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया खारिज, करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने की आशंका

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अल्पसंख्यक आरक्षण कैसे संविधान को नष्ट कर देगा, अल्पसंख्यकों को कभी भी पिछड़े या तपाशिली दिवासी समुदायों के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता Bengal OBC certificate Cancelation: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफकेट को रद्द करने का आदेश … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियो के उपस्थिति पर हाईकोर्ट को बताया कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए

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हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में … Read more

Calcutta High Court के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि वह 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने की संभावना

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कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) ने कहा है कि वह मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। न्‍यायमूर्ति गंगोपाध्‍याय के राज्य में शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर फैसलों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि उन्‍होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उनका राजनीति में … Read more

आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का निर्देश देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती … Read more

“अगर न्यायाधीश-राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं”? वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रत्येक वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए – SC

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर न्यायाधीश प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उन्हें तब तक प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उनके पास किसी मान्यता … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी OMR SHEET देखने की अनुमति प्रदान की

कलकत्ता HC ने संथाली संगठन के खिलाफ PIL खारिज कर दी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं ओएमआर शीट OMR SHEET देखने की अनुमति दी है। ए सएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान विशेष खंडपीठ ने … Read more

रेलवे के खिलाफ मध्यस्थ फैसले से SC नाराज, कहा जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मध्यस्थ फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे को एक निजी फर्म को 1,301 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था और कहा कि सार्वजनिक धन को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी … Read more

बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है: कलकत्ता HC

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्या

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक ढांचा ढह रहा है और उन्होंने यह भी सवाल किया कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह टिप्पणी तब की जब उच्च न्यायालय के एक वकील ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की ‌निंदा की

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सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, कहा कि जजों से उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को अस्वीकार … Read more