द्रोणाचार्य पुरस्कार न मिलने पर उच्च न्यायालय पहुंचे हॉकी कोच सांगवान, सुनवाई 12 नवंबर को-

हॉकी कोच संदीप सांगवान ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से खेल मंत्रालय के उस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया जिसमें उन्हें 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी) से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र से निर्देश लेने को कहा और मामले को अगली सुनवाई के लिये 12 नवंबर को … Read more

High Court: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी-

कोर्ट ने कहा कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, जो नहीं कहा गया है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहा गया है। Bombay High Court ने फैसला सुनाया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क / शुल्क के बदले में की जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएंगी। जस्टिस जीएस … Read more

बच्चे से कुकर्म के आरोपी JUDGE POCSO ACT में हुआ गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने किया निलंबित-

रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज और उनके दो कर्मचारियों के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म करने का मामला दर्ज कराया। बच्चे की उम्र 14 साल है। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज और उनके दो कर्मचारियों के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के … Read more

NDPS CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 628.28 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी को दी जमानत-

NDPS bail

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 628.28 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज एक राजवीर सिंह को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि … Read more

High Court Justice ने रिट याचिका खारिज करते हुए, अपनी गलती के लिए Supreme Court में संलग्न किया माफीनाामा-

Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में छह साल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।  बता दें कि Supreme Court सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO COURT का बड़ा और त्वरित निर्णय, बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या के दोषी शख्स को सजा-ए-मौत-

विशेष पॉक्सो कोर्ट की वजह से, जहां त्वरित कार्यवाही कर दोषी को सजा सुनाई गई है- भारत में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि न्यायालय में न्याय मिलने पर काफी वक्त लगता है और लोगों को मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख कई बार खबरें आती हैं कि किसी व्यक्ति को 30-40 साल बाद … Read more

कोर्ट ने 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को अपहरण, हत्या, पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आरोपों से कर दिया बरी-

Dwaraka Court Delhi : दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक मर्सिडिज कार में हुई 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने माना कि ये हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या थी. दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 17 साल की बच्ची के अपहरण और … Read more

सुप्रीम कोर्ट में NDPS Act की धारा 27A, 35, 37 और 54 को दी गई चुनौती, कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर में होना चाहिए फर्क –

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय

NDPS Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में मांग ‘ड्रग्स लेने वाले को सजा न दी जाए’- सुप्रीम कोर्ट में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस यानी एनडीपीएस एक्ट को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर को कानूनी तौर पर फर्क होना … Read more

Allahabad High Court: Domestic Violence Act धारा 12 के तहत आवेदन को केवल समय सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता-

Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more