सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार याचिका: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें UMEED पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार याचिका: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाने की मांग सुप्रीम … Read more

हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के खिलाफ कोई नियम नहीं

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में खुलासा किया कि रिटायरमेंट, ट्रांसफर या प्रमोशन के बाद भी सरकारी बंगला अपने पास रखने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम नहीं हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर जश्न मनाना ‘धमकी’ नहीं, जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता

दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट डालना अपने आप में जमानत रद्द करने का कारण नहीं हो सकता, जब तक यह साबित न हो कि उससे शिकायतकर्ता को धमकी या डर का माहौल पैदा हुआ। जानिए पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: जमानत मिलने के … Read more

OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, 42% कोटा बढ़ोतरी पर रोक लगाने की याचिका खारिज

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण 42% तक बढ़ाने के फैसले का विरोध किया गया था। जानें पूरा मामला, कानूनी पृष्ठभूमि और सरकार की प्रतिक्रिया। OBC आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, 42% कोटा … Read more

मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- वैकल्पिक उपाय उपलब्ध

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद शरीफ गौसुलबरा राया बुर्जुग के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले वैकल्पिक उपाय अपनाएं। मामला तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण से जुड़ा है। मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- वैकल्पिक उपाय उपलब्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट ने … Read more

सबरीमाला मंदिर विवाद: सोने की द्वारपालक मूर्ति हटाने पर केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोने की द्वारपालक मूर्तियाँ हटाने और 4 किलो सोना कम होने के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। अधिवक्ता कृष्णराज ने देवस्वोम बोर्ड और कम्युनिस्ट नेताओं पर मंदिरों को नष्ट करने की साज़िश का आरोप लगाया। सबरीमाला मंदिर विवाद: सोने की द्वारपालक मूर्ति हटाने पर केरल हाईकोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत के दो जजों को गलत बेल आदेश पर फटकार लगाई और 7 दिन का विशेष न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया। कोर्ट ने ₹6 करोड़ की ठगी के आरोपित दंपत्ति की बेल भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष … Read more

सुप्रीम कोर्ट: माता-पिता का भरण-पोषण न करने पर ट्रिब्यूनल कर सकता है संतान को संपत्ति से बेदखल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत ट्रिब्यूनल संतान या रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर सकता है यदि वह माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश पलटकर 80 वर्षीय पिता की याचिका स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट: माता-पिता का भरण-पोषण न करने पर ट्रिब्यूनल कर सकता है … Read more

‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’

cheque bouncing

Cheque Dishonour Case : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस मामलों) में लंबित मुकदमों पर चिंता जताते हुए समन सेवा, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और त्वरित निपटान हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। ‘चेक बाउंस मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समन सेवा, ऑनलाइन पेमेंट व त्वरित निपटान हेतु नई गाइडलाइन्स’ सुप्रीम कोर्ट … Read more

केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी: इस्लाम में बहु विवाह तभी मान्य जब सभी पत्नियों के साथ न्याय संभव हो

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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में बहु विवाह तभी मान्य है जब पति सभी पत्नियों के साथ न्याय और भरण-पोषण की क्षमता रखे। अदालत ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए बहु विवाह को अपवाद बताया और राज्य को परित्यक्त महिलाओं की सुरक्षा का निर्देश दिया। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी: इस्लाम में बहु … Read more