ऑयलफील्ड्स संशोधन विधेयक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

भारत सरकार राज्य सभा RAJYA SABHA में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 The Oil Sector (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024 पारित कर दिया है जो तेल और गैस क्षेत्र के विनियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। विधेयक का उद्देश्य कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना, बढ़ावा देना है ऊर्जा आत्मनिर्भरताआयात … Read more

SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से JUSTICE SHEKHAR YADAV के विवादित भाषण का विवरण और ब्यौरा मांगा, मामला विचाराधीन

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ALLAHABAD HIGH COURT के जज जस्टिस शेखर कुमार JUSTICE SHEKHAR YADAV यादव द्वारा रविवार को विश्व हिंदू परिषद VISHWA HINDU PARISHAD द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित भाषण के बारे में रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है । SUPREME COURT ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भाषण का ब्यौरा … Read more

यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा – जस्टिस शेखर

Allahabad High Court Justice Shekhar Yadav: जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्मग्रंथों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, फिर भी एक समुदाय के सदस्य कई पत्नियां रखने, हलाला HALALA करने या तीन तलाक TRIPLE TALAQ का अधिकार मांगते हैं। Allahabad High Court Justice Shekhar … Read more

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहा है

राष्ट्रीय राजधानी CAPITAL OF INDIA में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने में विफलता पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार DELHI GOVERNMENT जीएनसीटीडी को फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इसके लिए उपाय प्रस्तावित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त करेगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका … Read more

सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों? याचिका खारिज

Supreme Court Of India on shambho border

Supreme Court Of India on Shambho Border : सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि बार-बार एक ही तरह कि याचिका क्यों दाखिल हो रही है? इस सिलसिल में पहले ही से मामला लंबित है, फिर … Read more

पूजा स्थल अधिनियम, के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा, CJI ने गठित की स्पेशल बेंच

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट Places of Worship Act को हिंदू पक्षों की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह संविधान Constitution के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति की बहाली के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह … Read more

अमेरिकी नियामक ने Google Payment को निगरानी में रखा, कंपनी ने मुकदमा दायर किया

उपभोक्ता वित्त के लिए अमेरिकी निगरानी संस्था ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इंटरनेट दिग्गज की भुगतान शाखा, Google पेमेंट कॉर्प की संघीय निगरानी का आदेश दे रही है, कंपनी ने तुरंत कहा कि यह अदालत में चुनौती है। उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि उसने निर्धारित … Read more

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

ICC के सदस्यों को उत्पीड़न से सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो बिना डरे Sexual Harassment की शिकायतों पर फैसला कर सके

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार CENTRAL GOVERNMENT से एक जनहित याचिका PIL पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर फैसला करते समय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता जानकी चौधरी और ओल्गा टेलिस जो मुंबई … Read more

मेघालय HC ने मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत, रखरखाव पर PIL का निपटारा किया

MEGHALAY HC PIL

  मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से संबंधित बनियाराप स्नैतांग द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर    दिया। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि फ़्लांगवानब्रोई से खलीहरियाट और पोम्बलांग से लैटमसॉ तक सड़क के एक विशेष हिस्से की मरम्मत नहीं की गई … Read more

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित अयोध्या फैसले की सराहना

Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 Narimanji.webp.webp

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम Places of Worship Act से संबंधित अयोध्या Ayodhya फैसले के हिस्से की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने गुरुवार को कहा कि पूजा स्थल अधिनियम Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के संबंध में अयोध्या विवाद … Read more