सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को भी न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किए जाने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया, जिससे दृष्टिहीन व्यक्तियों को न्यायिक सेवाओं में शामिल होने से रोका … Read more
PAN 2.0 प्रोजेक्ट: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में सुधार और एकीकृत व्यवस्था केंद्र सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) संबंधित सेवाओं को उन्नत ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुधारना और एकीकृत करना है। 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ, यह पहल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर … Read more
उत्तराखंड में युनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) अधिनियम और इसके नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) नैनीताल उच्च न्यायालय में दायर की गई है। उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद से इस अधिनियम को लगातार नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। यह PIL डॉ. उमा … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित रहेगा। बार एसोसिएशन ने यह कदम न्यायालय में खाली पड़े न्यायाधीशों के पदों को शीघ्र भरने की मांग को लेकर उठाया है। वर्तमान में, हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के गोदौलिया क्षेत्र में प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश दशाश्वमेध घाट की निवासी तीन महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का विधिवत अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। … Read more
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला विदेशी मामलों (Foreign Affairs) … Read more
चंडीगढ़ | 23 फरवरी 2025 – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक और जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की … Read more
नई दिल्ली | 21 फरवरी, 2025 – बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिल्ली की बार एसोसिएशनों से अपील की है कि वे चल रही हड़ताल को समाप्त कर सामान्य न्यायिक कार्यवाही बहाल करें। यह अपील प्रस्तावित एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर वकीलों के विरोध के बीच की गई है। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार … Read more
Collegium News: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 फरवरी 2025 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट के चार अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। जिन न्यायाधीशों को स्थायी दर्जा प्रदान किया गया है, वे हैं: न्यायमूर्ति रामासामी सक्थिवेल न्यायमूर्ति पी. धनबल न्यायमूर्ति चिन्नासामी कुमारप्पन न्यायमूर्ति कंडासामी राजशेखर … Read more
Collegium News : 20 फरवरी, 2025 – सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में पांच प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न्यायपालिका की कार्यक्षमता को मजबूत करने और राज्य में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से लिया गया है। कॉलेजियम द्वारा जिन अधिवक्ताओं की … Read more