सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more

शब-ए-बारात पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं : कलकत्ता HC का आदेश

cal hc

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और पुलिस-पीसीबी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शब-ए-बारात पर … Read more

जज पर आदेश के लिए पुलिस का दबाव, इलाहाबाद HC ने साफ कहा कि ‘यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे’

aLLAHABAD hc

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, विशेषकर युवा IPS अफसर, जजों और खासकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) पर मनचाहे आदेश पारित कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा— यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। Police pressure on judge for … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट से इस्कॉन द्वारका फंड घोटाला मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

Delhi Hc12

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के दौरान इस्कॉन द्वारका मंदिर के 2–3 करोड़ रुपये के कथित फंड डायवर्जन और ₹21.45 लाख की हेराफेरी के आरोपी राम प्रकाश दुबे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को अहम आधार माना। दिल्ली HC ने इस्कॉन मंदिर, द्वारका के कथित … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: एडवोकेट एम. बालाजी को हाईकोर्ट का जज बनाए जाने का प्रस्ताव

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supreme_court_collegium_recommendation : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जनवरी 2026 की बैठक में एडवोकेट एम. बालाजी (बालाजी मेदमल्ली) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की। नियुक्ति होने पर हाईकोर्ट की कार्यरत जजों की संख्या 33 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक नई न्यायिक नियुक्ति … Read more

यूपी बार काउंसिल चुनाव 2026: चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी, 30–31 जनवरी को निर्णायक मतदान

BAR COUNCIL OF UP

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026 के चौथे और अंतिम चरण के लिए प्रयागराज में तैयारियां पूरी। 30 और 31 जनवरी को होने वाले मतदान में करीब 33 हजार अधिवक्ता करेंगे वोट, 333 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी बार काउंसिल चुनाव 2026: चौथे और अंतिम चरण के लिए तैयारियां पूरी, 30–31 जनवरी को … Read more

नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम बहाल; 19 मार्च को अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 पर रोक लगाते हुए उन्हें फिलहाल स्थगित कर दिया है और 2012 के UGC नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नई UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2012 के नियम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में अव्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं के कारण बाधित हुए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 2 फरवरी 2026 कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल चुनाव की समयसीमा 2 फरवरी 2026 तक बढ़ाई, लखनऊ में अव्यवस्था के चलते मतदान रद्द सुप्रीम … Read more

बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

Sci Bci

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल चुनावों में नामांकन शुल्क बढ़ोतरी पर सुनवाई को लेकर केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर संवैधानिक सीमाएँ लांघने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप की मांग की। बार काउंसिल चुनावों पर संस्थागत टकराव: बीसीआई ने केरल हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई … Read more

अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more