कानूनी पेशा अभी भी मुख्य रूप से एक शहरी पेशा है, कानून को अक्सर एक अमीर आदमी के पेशे के रूप में देखा गया है – सीजेआई

कानून बिरादरी में महिलाओं की भागीदारी की कमी- देश के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of India Justice एनवी रमन्ना ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को अक्सर अमीर लोगों Rich People का पेशा माना जाता रहा है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने न्यायालयों में जजों की कमी … Read more

धारा 165 IEA: न्यायाधीश को न्यायतंत्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है-

यह धारा, पीठासीन न्यायधीश को गवाहों एवं पक्षकारों से सवाल करने का अधिकार सौंपती है- न्यायाधीश को न्याय देने में प्रभावी तौर पर उभारना है तो पीठासीन न्यायाधीश को महज़ एक दर्शक और एक रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि वह मामले को बस सुने और एक टाइपिस्ट की तरह अपना निर्णय सुना दे। उसे … Read more

1984 सिख विरोधी दंगा मामला : उच्चतम न्यायालय ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है। कुमार के वकील ने दलील … Read more

3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में शीर्ष अदालत ने कारोबारी दिनेश को 10 करोड़ के निजी मुचलके पर दी जमानत, विदेश जाने पर लगाई रोक-

एक व्यक्ति से एक मुश्त 62200 रुपये का निवेश कराया गया. उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था- 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का आरोप- 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले : नोएडा के 3500 करोड़ रुपये के चर्चित बाइक बोट घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी … Read more

उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज FIR को किया रद्द-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द की गई है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद … Read more

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने हिंदी में लिखवाया जमानत आदेश कहा कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि गाय की पूजा करने वालों का भी है-

मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगाया था- मैसूर के नवाब, हैदर अली ने गोहत्या को दंडनीय अपराध बनाया था- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा कि इस तथ्य के आलोक में गाय को राष्ट्रीय पशु … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय का प्रश्न : क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है? सरकार 4 हफ्तों में जवाब दे-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने धार्मिक शिक्षा पर फंडिंग को लेकर बुधवार को कई अहम सवाल किए. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? इसके साथ ही ये सवाल भी क्या कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा संदेश और पूजा पद्धति की … Read more

CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को किया गिरफ्तार-

maharashtra

नयी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि वकील पर देशमुख के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश में हो रही प्रारंभिक जांच को बाधित करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि डागा को … Read more

अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा तब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार-

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (27% OBC Resrvation) पर रोक बरकरार है. रोक हटाने को लेकर आज जबलपुर हाई कोर्ट Jabalpur High Court में राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से Solicitor Tushar Mehta सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. स्टूडेंट आसिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी : केंद्र घोषित करे गाय को राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार-

हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूल गए तो विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बना लिया और आज भी अगर हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को लेकर … Read more