सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा-स्नातक परीक्षा, 2024 (‘नीट-यूजी, 2024’) में पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (‘एनटीए’) ने इस साल परीक्षा आयोजित की है, वह गंभीर चिंता का विषय है। पृष्ठभूमि- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी2 हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के … Read more
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कुमार की गिरफ्तारी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। कुमार ने इस मामले में जमानत … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और यह जाति के अलावा किसी अन्य मानदंड पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जाति … Read more
“विचाराधीन संपत्ति प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है और इसलिए, सीईओ, एमपी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है।” मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट शाहजहां की बहू के मकबरे पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, जिससे मौलिक समानता से इनकार किया जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक निर्णय में सुश्री मंजरी सिंह को बहाल करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) को अवमानना का दोषी ठहराया है। यह मामला, अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 341/2024, सुश्री सिंह द्वारा बैंक से उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के अनंतिम रूप से पूर्ण हो चुके मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड से एकत्र किए गए टोल का उपयोग करने की अनुमति देते हुए कहा कि पहले से एकत्र किए गए टोल को सड़क उपयोगकर्ताओं को वापस करना असंभव होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण1 द्वारा अपने अध्यक्ष और परियोजना निदेशक, पीआईयू … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (‘ईडी’) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून, 2024 को धन शोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों से जुड़े एक मामले में संपत्ति की कुर्की को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहने वाले विवाहित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना “गलत काम करने वालों” को प्रोत्साहित करने और द्विविवाह की प्रथा को बढ़ावा देने के समान होगा। न्यायालय का यह आदेश कई याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें से एक … Read more