15 दिसंबर, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकारी मोहम्मद जुबैर के मामले में फैसला सुनाया था कि जब तक दाढ़ी रखना किसी के धर्म का अभिन्न अंग न हो – जैसे कि सिख समुदाय के मामले में – कर्मियों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण बदलने का प्रावधान करते हैं। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, … Read more
अदालत में जानकारी दी गई कि साल 2014 में पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ शब्दप्रकाश नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि शब्दप्रकाश की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के शिकायतकर्ता (शब्द प्रकाश) की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामले में एनडीपीएस केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है। वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसे ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत सी.आर. संख्या II3056/2016 में आरोपी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर अवमानना याचिका … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों को ‘अनुचित’ और ‘अपमानजनक’ करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को … Read more