सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more
“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा न पहनने का पत्नी का निर्णय क्रूरता नहीं है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। इस आधार पर तलाक के लिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास के … Read more
ऐसे मामलों में संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे पंजाब निवासी जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे … Read more
जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्कूलों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर देने से संबंधित एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित स्कूल की समिति के तर्कसंगत निर्णय के बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने … Read more
Cheque Bouncing Case: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court चेक अनादर मामले में सुनवाई करते हुए कहा की कंपनी द्वारा अपराध – चेक जारी करने वाली कंपनी को सबसे पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य अपराधी माना जाना चाहिए और दोहराया कि किसी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कंपनी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर का एक न्यायाधीश न केवल उठाए गए मुद्दों पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करेगा, बल्कि संबंधित पक्षों की ओर से दी गई दलीलों से भी निपटेगा। ऐसे निष्कर्षों पर … Read more
TRUST : ट्रस्ट मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा नहीं किया जा सकता हालाँकि, कानून की अदालत में ट्रस्टी किसी भी मुकदमे का रखरखाव या बचाव कर सकते हैं ट्रस्ट की संपत्ति के संरक्षण और संरक्षण के लिए केरल उच्च न्यायालय का कहना है सी.आर.एल. 2018 का एमसी नंबर 3799 फरवरी, 2019 के 6 वें … Read more
अस्थायी रोजगार अनुबंधों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास को खत्म करने वाले शोषणकारी रोजगार प्रथाओं में शामिल होने से बचने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more