SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more
POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more
Obstruction of Parliament is a serious threat to national security: Delhi HC’s oral observation on bail plea of Manoranjan D दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मणोरंजन डी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालना राष्ट्रीय सुरक्षा … Read more
The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more
‘Gujarat High Court reinstates judge dismissed on corruption charges, calls disciplinary action unjust due to lack of evidence‘ गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किए गए एक अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एएस … Read more
The Supreme Court upheld the sentence of life imprisonment in the case of murder of the fiancée and allowed him to seek pardon under Article 161 यह निर्णय शुभा बनाम कर्नाटक राज्य निर्णय दिनांक: 14 जुलाई 2025 भारतीय दंड न्यायशास्त्र और दया याचिका अधिकारों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने: … Read more
To prevent misuse of 498A, Supreme Court orders implementation of Allahabad High Court’s “cooling period” guidelines across India IPS अधिकारी के तलाक मामले में अनुच्छेद 142 के तहत वैवाहिक संबंध समाप्त, सभी आपराधिक और दीवानी मामले रद्द नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला IPS अधिकारी के तलाक प्रकरण की सुनवाई करते हुए न … Read more
Married for 18 months, CJI’s strong comment on demand of Rs 12 crore: “One crore for every month?” सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल तलाक मामले में फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक हाई-प्रोफाइल तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय अदालत में हलचल मच गई जब महिला पक्ष ने … Read more
‘The protector turned predator’: Supreme Court cancels bail of the officer in charge of the women protection home, orders to provide security to the victims नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने पटना के एक महिला संरक्षण गृह की प्रभारी अधिकारी की ज़मानत रद्द करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि “जिसे रक्षक बनाकर नियुक्त किया … Read more
Election Commission told Supreme Court – “Voter list purification in Bihar is legal and necessary, Aadhaar card is not mandatory” भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभ्यास का बचाव किया है। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह … Read more