सुप्रीम कोर्ट ने निजी दुश्मनी से दर्ज FIR और चार्जशीट को किया क्वैश, कहा- ‘वेंडेटा के लिए शुरू कार्यवाही मान्य नहीं’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब FIR निजी दुश्मनी और बदले की भावना से दर्ज हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है। एमपी हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कोर्ट ने धारा 376 IPC के तहत दर्ज FIR और चार्जशीट क्वैश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल जारी रहेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें उचित चरण पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी आरोपी बरी

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के सामने किया गया इकबाल-ए-जुर्म (Extrajudicial Confession) सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कर्नाटक के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 🚨 सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को परिवार से अलग करने का दबाव मानसिक क्रूरता, तलाक का वैध आधार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर सास-ससुर या परिवार से नाता तोड़ने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह तलाक का वैध आधार है। अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को परिवार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून पर दोबारा सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट: TET/CTET योग्यता 2019 की कट-ऑफ के बाद पाने वाले शिक्षक भी सेवा जारी रख सकते हैं, ट्रांसफर पर रोक आदेश रद्द

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक 31-3-2019 की कट-ऑफ के बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट के Anjuman Trust केस (1-9-2025) से पहले TET/CTET पास कर चुके हैं, वे सेवा जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने ट्रांसफर पर रोक आदेश रद्द करते हुए नए आदेश पास करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट: TET/CTET योग्यता 2019 की … Read more

30 करोड़ कस्टम ड्यूटी चोरी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी, मौलिक अधिकार पर दिया जोर

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी के आरोपी को पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर में भाग लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि लंबित जांच केवल आधार बनाकर मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 30 करोड़ कस्टम ड्यूटी चोरी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट … Read more

भीमा-कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, स्वास्थ्य आधार पर राहत

सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत उनके स्वास्थ्य कारणों और इलाज की आवश्यकता को देखते हुए प्रदान की। भीमा-कोरेगांव केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता महेश राऊत को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, स्वास्थ्य आधार पर राहत सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर जताई चिंता, दायरा बढ़ाकर पूरी श्रृंखला पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन व बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र को कवर करेगा। आदेश 24 सितंबर को दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर जताई चिंता, दायरा बढ़ाकर … Read more