कर्नाटक हाई कोर्ट Karnataka High Court ने हाल ही में व्यवस्था दी थी कि बलात्कार के मामलों में, यदि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम है, तो आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एचपी संदेश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court ने एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A IPC में दर्ज प्राथमिकी को यह देखते हुए रद्द कर दिया। यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए दायर की गई है। पुलिस थाना कोतवाली अशोक नगर द्वारा दर्ज अपराध संख्या … Read more
महाराष्ट्र की ठाणे सेशन कोर्ट ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस 32 वर्षीय शख्स पर आरोप है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक (Homosexual) होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया। इतना ही नहीं महिला को ‘इम्प्रेस’ Impress करने के लिए उसने फर्जी जॉब ऑफर … Read more
पीठ ने कहा, ‘‘वास्तव में, धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने अपने दिए निर्णय में विदेशी चंदा (विनियमन) कानून (FCRA), 2010 के प्रावधानों में कुछ संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, जो सितंबर 2020 में लागू हुए थे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ‘विदेशी चंदे के दुरुपयोग के पिछले … Read more
शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उस मेडिकल कॉलेज में100 एमबीबीएस M.B.B.S. के विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है, जिसने अपने शिशु वार्ड में सभी बच्चों को चुस्त-तंदुरुस्त बताया था और जहां मरीजों के भविष्य में ब्लड प्रेशर के आंकड़े भी दर्ज थे। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायलय की औरंगाबाद … Read more
सर्वोच्च अदालत ने अपने दिए आदेश में कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है। ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने निजी विदेश यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को सरकारी अनुमति लेने वाला केंद्र सरकार … Read more
नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी वर्ष 2014 का है मामला, 8 वर्षो बाद मिला न्याय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में क्रिमिनल अपीलों Criminal Appeals की पेंडेंसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने कुछ व्यापक और कार्यकारी मानकों का सुझाव दिए है, जिसे उच्च न्यायलय को जमानत देते समय संज्ञान में रखना चाहिए। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की बेंच ने … Read more
केरल उच्च न्यायलय (Kerala High Court) ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया, जिसने सड़क पर एक किशोरी पर कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी (Lewd Comments) की थी और उसके पिता के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति (हरि भवन) को जमानत दे दी, जिसने कुल 17 साल जेल में बिताए थे। कोर्ट ने सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बेल दी। ज्ञात हो कि सौदान सिंह के फैसले में शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद … Read more