बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर केस: राज्य सरकार मंदिर फंड का उपयोग जमीन खरीदने के लिए नहीं कर सकता: गोस्वामी ने इलाहाबाद HC के समक्ष दिया तर्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

राज्य सरकार ने भक्तों द्वारा दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर क्षेत्र को गलियारे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। गोस्वामी, जिन्हें सेवायत भी कहा जाता है, जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं, ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत … Read more

क्रिमिनल हिस्ट्री साबित करने वास्ते Google Review का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते … Read more

विवाह समारोह के बिना विवाह रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं, फर्जी माना जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट- हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में मद्रास HC ने अधिवक्ता के अनुरोध पर स्वतः संज्ञान याचिका शुरू कर एसआईटी गठित की

उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. Madras High Court on Marriage Certificate – मद्रास उच्च न्यायलय ने मैरिज सर्टिफिकेट Marriage … Read more

सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद प्रणाली के लिए तकनीकी समाधान का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद एचसी ने राज्य सरकार से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन, विशेष रूप से डेंगू रोगियों के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में करोड़ों रुपये की … Read more

“हर अवसर पर महिला को धोखा दिया”: HC ने शादी के बहाने आदमी को गिरफ्तारी से पहले जमानत से इनकार किया

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पीठ एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म और शादी का झूठा बहाने से आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। यह देखते हुए कि पुरुष ने “हर अवसर” पर महिला को धोखा दिया, और एक घोषित अपराधी रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने … Read more

हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13बी(2) छह महीने की कूलिंग अवधि निदेशिका, अनिवार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता । कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा … Read more

यदि जब्त पोस्ता का टेस्ट मॉर्फिन और मेकोनिक एसिड के लिए सकारात्मक है, तो NDPS ACT के अन्तरगर्त अपराध का गठन करने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं – SC

एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा न केवल शारीरिक बल्कि सचेतन भी होना चाहिए - सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले की सुनवाई की और कहा कि “एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त ‘पोस्ता पुआल’ की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है। … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले पत्रकार की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने वाले ठाणे के एक पत्रकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सपन श्रीवास्तव की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो खुद … Read more

बलात्कारी ‘4 साल की पीड़िता’ को जिंदा छोड़ने के लिए “काफी दयालु” था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा को किया कम

मप्र उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद से 20 साल की सजा को कम कर दिया है, जिसमें दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने तरह के एक फैसले में बलात्कार के दोषी की उम्रकैद की सजा को … Read more

“परिवार की देखभाल करनी है”: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 साल के बलात्कारी की मौत की सजा को कम किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे निचली अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया … Read more