इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में करीब 21 हजार छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई, तो … Read more
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास जाने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल को एक बड़ी अदालत के पास भेजा है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है और ऐसा सीआरपीसी की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द करने को बरकरार रखा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शादी का वादा झूठा था या शिकायतकर्ता ऐसे झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों … Read more
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि आरोपी द्वारा नोटिस Notice प्राप्त होने की तारीख से अनिवार्य 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित पत्र शिकायतकर्ता को लिखे या सूचित नहीं किए गए हैं और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में अपनी संतुष्टि का संकेत देना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा, ”सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत उद्घोषणा जारी करने … Read more
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 26 मई 2014 की पुष्टि की। विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश-द्वितीय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more