SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई, DGP को जारी किया कारण बताओ नोटिस

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ECI के Special Intensive Revision (SIR) पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई और SIR प्रक्रिया के दौरान कथित हिंसा को लेकर राज्य के DGP को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की जा … Read more

सिविल भूमि विवाद में क्रॉस-केस होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Bunty Yadav v. State of Bihar मामले में हथियार अधिनियम व BNS की गंभीर धाराओं के बावजूद सिविल भूमि विवाद से जुड़े क्रॉस-केस को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह ने Bunty Yadav v. State … Read more

महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more

चेक बाउंस केस: राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत से किया इनकार

rajpal

चेक बाउंस केस: राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये बकाया बताते हुए राहत देने से इनकार किया और आदेशों की अवहेलना पर कड़ी टिप्पणी की। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव … Read more

Advocate General पर आरोपों वाला DSP का हलफनामा ‘पूरी तरह अनुचित’: ओडिशा हाईकोर्ट

orissa high court

ओडिशा हाईकोर्ट ने Advocate General के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले DSP के आपत्ति हलफनामे को अनुचित ठहराते हुए रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मीडिया को हलफनामे की सामग्री प्रकाशित करने से भी रोका। ओडिशा हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और गरिमा पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश में डिप्टी … Read more

व्यभिचार के आरोपों की जांच के लिए नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट वैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

mp hc

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक याचिका में नाबालिग बच्ची के डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि यह जांच व्यभिचार के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए है, न कि बच्ची की वैधता पर सवाल उठाने के लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में फैमिली कोर्ट द्वारा नाबालिग बच्ची के … Read more

मंदिर संपत्ति का मालिक केवल देवता, पुजारी को स्वामित्व नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की संपत्ति का कानूनी स्वामी केवल देवता होता है। पीढ़ियों से पूजा करने या प्रबंधन से पुजारी को कोई स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता, हालांकि किराया न देने पर वह किरायेदार की बेदखली की मांग कर सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर संपत्ति और पुजारी के … Read more

बाल अभिरक्षा में सिर्फ ‘वेलफेयर’ ही नहीं निर्णायक, अन्य कारक भी अहम: सुप्रीम कोर्ट

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी तय करते समय केवल ‘बाल कल्याण’ ही नहीं, बल्कि माता-पिता की आर्थिक क्षमता, जीवन स्तर, शिक्षा और बच्चों की सुविधा जैसे कारकों पर भी विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर मामला पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (custody) … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: कुंभाभिषेकम में भेदभाव नहीं, सभी समुदायों की भागीदारी अनिवार्य

Madras-High-Court

मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै के मेलापननकाडी गांव में 8 फरवरी 2026 को होने वाले कुंभाभिषेकम उत्सव के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने ‘फर्स्ट ऑनर’ पर रोक लगाते हुए समानता का सिद्धांत दोहराया। मद्रास हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों में समानता और समावेशन पर जोर देते हुए मदुरै … Read more

चेक बाउंस मामलों में अहम फैसला: दोगुनी राशि से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकती ट्रायल कोर्ट – कर्नाटक हाईकोर्ट

karnataka-high-court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट चेक राशि से अधिकतम दोगुना ही जुर्माना लगा सकती है। न्यायमूर्ति वी. श्रीशनंदा ने एक दशक पुराने वाणिज्यिक विवाद में अतिरिक्त राज्य जुर्माना रद्द किया। चेक बाउंस मामलों में दंड निर्धारण को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता दी है। न्यायमूर्ति … Read more