सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग

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“सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिव्यांग बलात्कार पीड़िता: इलाज, मुआवज़ा और सख़्त सज़ा की मांग” ⚖️ पीड़िता की याचिका: न्याय और गरिमा की पुकार गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त एक 33 वर्षीय दिव्यांग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने उस टैक्सी चालक को कड़ी सज़ा, चिकित्सा … Read more

न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया

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“न्यायपालिका में महिला भागीदारी को बढ़ावा: सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिला न्यायिक अधिकारी को सेवा में बहाल किया” कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया ⚖️ महत्वपूर्ण टिप्पणी: महिला न्यायाधीशों की भागीदारी लैंगिक समानता की कुंजी सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत: TASMAC के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक, पर मोबाइल डेटा के उपयोग पर रोक से इंकार

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सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को राहत: TASMAC के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक, पर मोबाइल डेटा के उपयोग पर रोक से इंकार सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शराब दुकानों के लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी राहत: टेलीकॉम टावरों पर संपत्ति कर वसूली पर लगाई रोक, केंद्र के दूरसंचार अधिनियम को प्राथमिकता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी राहत: टेलीकॉम टावरों पर संपत्ति कर वसूली पर लगाई रोक, केंद्र के दूरसंचार अधिनियम को प्राथमिकता इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच : टेलीकम्युनिकेशन टावरों पर नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर लगाए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में, न्यायमूर्ति राजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर आवेदन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को धारा 482 CrPC (या धारा 528 BNSS) के तहत अंतर्निहित अधिकार … Read more

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: व्यभिचार में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: व्यभिचार में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण मामले का संक्षेप: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकलपीठ ने Resham Lal Dewangan v. Suman Dewangan (CRR No. 1322/2024 व CRR No. 58/2025) में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि व्यभिचार (adultery) में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण की मांग का … Read more

वेटरनरी डॉक्टरों को भी मिले 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

वेटरनरी डॉक्टरों को भी मिले 65 वर्ष में सेवानिवृत्ति: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वेटरनरी डॉक्टरों (पशु चिकित्सकों) की सेवानिवृत्ति आयु को भी एलोपैथी और … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत की मांग पर आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन … Read more

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, वक्फ बोर्ड का कार्य धर्मनिरपेक्ष

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, वक्फ बोर्ड का कार्य धर्मनिरपेक्ष केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बोर्ड का कार्य पूरी … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की कमी के मामले में याचिका खारिज की, कहा – ‘शो कॉज नोटिस चुनौती देने का समय अभी नहीं’

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की कमी के मामले में याचिका खारिज की, कहा – ‘शो कॉज नोटिस चुनौती देने का समय अभी नहीं’ मुख्य बिंदु: ✔ स्टाम्प ड्यूटी की कमी की कार्यवाही आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के दौरान भी जारी रह सकती है। ✔ शो कॉज नोटिस को चुनौती देने के लिए अभी कोई आधार नहीं, … Read more