उच्चतम न्यायलय ने मंगलवार को कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (Information Technology Act – 66A) का अब भी उपयोग किया जा रहा है, जबकि इसे 2015 में असांवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को तीन हफ्ते के … Read more
शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर सजा कम करके अनुचित सहानुभूति दिखाई जाती है तो इससे कानून की प्रभावशीलता में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि उचित सजा का फैसला करने में अपराध की गंभीरता पर ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए और अगर … Read more
उच्च न्यायालय एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी पक्षों के प्रभाव में था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि इन दिनों निराधार आरोपों के साथ न्यायाधीशों को बदनाम करने का चलन है जिसे भारी हाथ … Read more
पीठ ने पीड़िता के कई पहलुओं पर गौर किया; उस समय पीड़िता की उम्र, सबूत बताते हैं कि वह लगातार रो रही थी, और कैसे हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (‘पॉक्सो अधिनियम’) की धारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का … Read more
बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने टिप्पणी की कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत हंजला इकबाल द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर आईपीसी … Read more
कथित तौर पर लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की वेबसाइट पर पैसा जमा किया, हालांकि आरोपी कुलदीप शर्मा ने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कुलदीप शर्मा @ कुलदीप हिन्दू, एक स्वयंभू हिंदू नेता, को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रमेश … Read more
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत डाले गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंड पीठ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर रेल रोको विरोध के दौरान एक ट्रेन को 15 मिनट तक रोके रखने के मामले में पूर्व सांसद अन्नू टंडन और अन्य को दी गई सजा में संशोधन किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हमारे … Read more
उच्च न्यायलय ने यह नोट किया है कि युवा पीढ़ी शादी को एक बुराई मानती है जिससे मुक्त जीवन का आनंद लेने से बचा जा सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान में वैवाहिक संबंध ‘उपयोग और फेंक’ की उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और राज्य में लिव-इन संबंध बढ़ रहे … Read more