रिट याचिका आईपीसी की धारा 376DA की वैधता को इस हद तक चुनौती देती है कि यह पीठासीन अधिकारी के विवेक को छीन लेती है, और आजीवन कारावास की सजा का आदेश देती है, जहां जीवन ‘प्राकृतिक जीवन’ को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI U.U. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने … Read more
सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की … Read more
CJI U.U Lalit के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विवादित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता सोसायटी को पुनर्विकास की अपनी परियोजना के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी। और आगे कहा, “यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि … Read more
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट Negotiable Instrument Act Sec 138 की धारा 138 के तहत चेक के बाउंसिंग Cheque Bouncing के लिए कोई अपराध नहीं बनता है, यदि चेक जारी करने के बाद उधारकर्ता द्वारा किए गए आंशिक भुगतान का पृष्ठांकन किए बिना … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक शर्त लगाते हुए एक नाबालिग को कथित तौर पर बहकाया था कि वह जेल से बाहर आने के तुरंत बाद, 15 दिनों के भीतर उस अभियोजक से शादी करेगा जिसने अपने बच्चे को जन्म … Read more
क्या हिजाब पहनना स्वतंत्र पसंद का मामला है या युवा लड़कियों को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है या दबाव डाला जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभाजित फैसले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर … Read more
कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से यह भी कहा, ”यदि मुस्लिम अपनी पत्नी और बच्चों की सही देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं“ मुस्लिमों को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गलत, ऐसा करने से बचना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर जबरन पत्नी … Read more
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी, जब प्रतिवादी ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी और संदेह होने पर कि काडा को आईपीसी की धारा 324 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए खतरनाक हथियार के रूप में योग्य बनाया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की … Read more
महिला का आरोप है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका को अनुमति दी है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध शादी के … Read more
यह देखते हुए कि आरोपी ने अपनी अपील को सुने बिना लगभग पूरी सजा काट ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) मामले में एक विदेशी, जेम्स पास्कल की सजा को निलंबित कर दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यदि पास्कल की सजा को निलंबित नहीं किया … Read more