सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोधरा कांड प्रकरण’ में ट्रेन जलाने के मामले में आजीवन कारावास सजा दोषी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने दोषियों में से एक, फारुक की … Read more

CrPC Sec 313- अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में दिखने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सके- SC

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था। किन परिस्थितियों में … Read more

नागरिकता कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अधिनिर्णय के मुद्दे तय करने को कहा, फैसले के लिए 10 जनवरी तय

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के वकील से कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान … Read more

धारा 300 CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष धारा 227 सहपठित धारा 300(1) सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लिकेशन दायर किया था। न्यायमूर्ति … Read more

HC ने कहा कि ‘बलात्कार एक अपराध है न कि चिकित्सीय स्थिति’, Sec 6 POCSO Act में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने अपनी चार साल की भतीजी के साथ बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए माना है कि बलात्कार एक कानूनी शब्द है और पीड़िता का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाने वाला निदान नहीं है। न्यायमूर्ति एस अनिल किलोर की खंडपीठ ने कहा … Read more

अगर आरोपी पूर्व में ही किसी अन्य आपराधिक मामले में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि अगर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यदि वह समान या अलग-अलग अपराध के लिए किसी अन्य आपराधिक मामले में पहले से ही जेल में है। अग्रिम जमानत अर्जी धारा 438 Cr.P.C. है जो प्रार्थी राजेश कुमार शर्मा द्वारा … Read more

हत्या आरोप की पुष्टि के लिए मर्डर का मकसद साबित होना चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो आईपीसी IPC की धारा 498-A, 306 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। और … Read more

बिना उचित आदेश के न्यायिक अधिकारी के अश्लील वीडियो पर कार्रवाई नहीं कर सकते: WhatsApp ने हाईकोर्ट से कहा

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक महिला के साथ एक न्यायिक अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट जज) के “अश्लील” वीडियो के प्रसार के संबंध में तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि विशिष्ट मोबाइल नंबर प्रदान नहीं किया जाता है और उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप … Read more

CrPC Sec 319: ‘संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट’ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को सम्मन करने के लिए सक्षम न्यायालय को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा कि निचली अदालत, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा- 319 के तहत अपने असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा सुनाए जाने से पहले अतिरिक्त आरोपियों को समन कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 319 के दायरे … Read more

“जवानी खत्म हो जाएगी!”: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती अवैध शराब बिक्री पर ‘पंजाब सरकार’ को फटकार लगाई किया आगाह-

पंजाब में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार और नशीले पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा, ‘युवा खत्म हो जाएंगे’ और राज्य सरकार से निगरानी रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस पर जिम्मेदारी तय करने को कहा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ … Read more