शीर्ष अदालत ने केंद्र और NALSAR को भारत के बुनियादी ढांचे को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की इमारतों, हवाई … Read more

प्रबंध निदेशक को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जबकि कंपनी (प्रथम आरोपी) को बरी कर दिया गया: हाई कोर्ट

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

एक चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने ओमनीटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अफसल हुसैन को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा दिए गए आदेश में मुकदमे और उसके बाद की अपील के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुत मामला, के.एस. द्वारा दायर एक शिकायत से … Read more

कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें चोरी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 13 साल की देरी को माफ करते हुए कहा की क्षतिपूर्ति मामलों में अपील दायर करने में देरी हमेशा घातक नहीं होती

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में 1991 में सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा दिया गया था। अदालत ने … Read more

13 वर्ष के पीड़िता की गवाही को आधार मानते हुए HC ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपी के आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की पुष्टि की। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली अदालत ने मुख्य रूप से पीड़िता की बेदाग गवाही पर भरोसा करते हुए सजा को बरकरार रखा, इस तर्क … Read more

HC ने पति के ‘सुसाइड नोट’ में उल्लिखित पत्नी के खिलाफ उकसावे के मामले को रद्द करने से किया इनकार

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने मृत पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। मामला संक्षेप में- मृतक के छोटे भाई ने … Read more

पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष Bigamy का अपराधी – HC

Bigamy

दूसरी महिला के साथ रहने वाले शादीशुदा पुरुष को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना किया. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष एक दूसरी महिला के साथ वासना भरा जीवन जी रहा है. उसे IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह (Bigamy) के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया … Read more

SC ने NCDRC के कुवैत एयरवेज को खेप डिलीवरी में देरी के लिए रुपये 20 लाख 9% प्रति वर्ष मुआवजे के साथ देने के निर्देश का समर्थन किया

Justice A.s. Bopanna And Justice Prashant Kumar Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता … Read more

क्या बॉडी का पिछला हिस्सा भी प्राइवेट पार्ट है? पाॅक्सो अधिनियम के तहत महिला के शालीनता भंग करने के लिए ठहराया दोषी, पांच साल के कठोर कारावास की दी सजा

क्या बॉडी का पिछला हिस्सा भी प्राइवेट पार्ट है? इस केस का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा यह था कि क्या किसी के हिप्स प्राइवेट पार्ट है या नहीं। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- मामला यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि जब पीड़िता और उसकी दोस्त मंदिर की ओर जा रहे थे, तो पास में बैठे चार … Read more

प्रारंभिक डिक्री में पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश किसी भी पक्ष के हित में नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया, मुकदमे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए थोड़ा संशोधित किया था कि पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करना किसी भी पक्ष के … Read more