सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी … Read more

दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में विधायक अमानतुल्ला खान को शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका SPECIAL LEAVE PETITION में दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च, … Read more

“चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ मुद्दा बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं था”: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर

15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more

इलाहाबाद HC का ट्रायल कोर्ट को निर्देश, अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करें रिकार्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रिकार्ड करने के निर्देश दिए है. ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more

बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल अकेले बीमा कंपनी पर है – SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की देनदारी शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी … Read more

‘90% भुगतान करने वालो को कब्ज़ा सौपा जाये’ : SC ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को घर खरीदारों को कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा जारी निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा बकाया राशि … Read more

पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं – SC

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं। न्यायालय ने अपीलों के एक समूह में ऐसा कहा, जिसमें विवाद एक भूमि पर स्थित 20 फीट चौड़ी सड़क पर … Read more

“भ्रष्ट आचरण” का आरोप स्थापित करने के लिए सबूत का मानक आपराधिक आरोप के समान है, चुनाव याचिका में उस भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया जाएगा: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “भ्रष्ट आचरण” का आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक वही है जो आपराधिक आरोप पर लागू होता है और चुनाव याचिका में उस भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसका चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। न्यायालय ने दोहराया था कि चुनाव लड़ने या चुनाव याचिका … Read more

CrPC u/s 451 के तहत संबंधित आपराधिक अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे HC का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं: SC ने जब्त किए गए वाहन को छोड़ने की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किए गए वाहन की रिहाई के लिए एक अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संबंधित आपराधिक अदालत से संपर्क किए बिना संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित कदम नहीं था। न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती … Read more

Supreme Court ने भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की मांग वाली याचिका को दिल्ली HC से अपने पास स्थानांतरित कर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन Permanent Commission की मांग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से अपने पास स्थानांतरित कर लिया और याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी को अंतरिम राहत दी, जिन्हें दिसंबर 2023 में सेवामुक्त कर दिया गया था ताकि उन्हें फिर से … Read more