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उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 Article 227 of Indian Constitution के तहत उच्च न्यायालयों High Court … Read more
साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 अपील की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी माना कि हस्तलेख विशेषज्ञ Hand Writing Experts की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और संज्ञान लेने के समय ट्रायल कोर्ट में उपलब्ध नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय से हिजाब विवाद पर तीन मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश की गई है. कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की वजह से मामले पर राजनीति हो रही है. “क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ घंटों के लिए हिजाब नहीं पहनेंगे, तो वे पूछते हैं। “ Hijab Controversy Court … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले की सुनवाई में प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दे। साथ ही कहा कि अगर उसे तुरंत मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वह जमीन पर कब्जा Possession of Land करने की … Read more
उत्तर प्रदेश में विधि व्यवसाय के जरिए चार लाख अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन करोना आपदाकाल में उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका है। ऐसे में सरकार का दायित्व बढ़ गया है कि अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करें। यह … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश जिला न्यायाधीश के 09 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की आरंभ तिथि – 25.01.2022 (दोपहर 12:00 बजे) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- … Read more
सर्वोच्च अदालत द्वारा पटना उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को तकरीबन तीन हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की बचत हुई है। विगत 4 जनवरी, 2022 को शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायलय द्वारा 22 अप्रैल, 2019 को सुनाए गए एक अहम निर्णय … Read more
एक लाइन में कहें तो ये घटना भारत की न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है. क्योंकि अगर ट्रोल आर्मी हमारे देश की अदालतों और जजों पर हावी हो जाएगी, उन्हें बदनामी और अपमान का डर दिखाएगी, तो न्याय बचेगा ही नहीं. जब कोई विवाद तमाम कोशिशों के बाद … Read more
Delhi high Court दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों के मुख्तारनामा धारक (power of attorney holders) और मामले में अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि उक्त पहलू को शहर के सभी ट्रायल कोर्ट … Read more
प्रजनन विकल्प महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम: दिल्ली HC ने 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 28-सप्ताह की गर्भवती महिला को पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के कारण अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी थी। ऐसा करते हुए … Read more