‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज

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🧑‍⚖️ ‘सर तन से जुदा’ नारे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त — जुलूस के आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में “आई लव मोहम्मद” जुलूस के दौरान “सर तन से जुदा” नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग खारिज की। अदालत ने कहा — “ऐसे … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’

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🧬 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — ‘किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यह निजता पर गंभीर हमला है’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी DNA टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा आदेश निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: किरायेदार अब नहीं चुनौती दे सकेगा मकान मालिक का मालिकाना हक, कोर्ट ने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ को ठहराया लागू

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नई दिल्ली, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किरायेदार, जिसने किसी संपत्ति में किराया समझौते (Rent Deed) के तहत प्रवेश किया है, वह बाद में उस संपत्ति के मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि ऐसा करना ‘डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल’ (Doctrine of … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं”, POCSO केस में दोषसिद्धि बरकरार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता की सहमति का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। कोर्ट ने पॉक्सो मामले में ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज की, कहा — “नाबालिग के मामलों में सहमति निरर्थक है।” 📰 दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख — “नाबालिग की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है, अपील में उलटफेर व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है’

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी है” और अपील में निर्णय पलटना व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश दिए। 📰 सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को याद दिलाया — ‘सहकर्मी भावना न्यायिक स्वतंत्रता की साथी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में पत्थरबाजी कोई मामूली हरकत नहीं” — शब्बीर शाह को हिरासत आदेश के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी कोई साधारण हरकत नहीं है।” कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत आदेश की प्रति पाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। NIA को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, लालू प्रसाद यादव केस के सिद्धांत की फिर पुष्टि

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, कहा—‘निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोपरि’

J Surya Kant

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में स्वतंत्र समितियां गठित करने के संकेत दिए। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करने का निर्देश दिया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो तो कोर्ट को मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो कोर्ट को दावे की मेरिट पर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और एनएलयू ओडिशा विवाद में न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट

📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more