ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान पर प्रतिबंध, केंद्र ने Supreme Court को बताया

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भारत में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स के रक्तदान पर प्रतिबंध से जुड़ा मामला इस समय Supreme Court of India में विचाराधीन है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि फिलहाल यह प्रतिबंध जारी रखा जाएगा। नीचे इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति और बहस को समझना आसान होगा: 1️⃣ मामला क्या … Read more

“कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता”: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप केस रद्द किया

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“बाद में मन बदल जाना, भावनात्मक असंगति, परिवार का विरोध या विवाह की अनिच्छा—इनसे यह साबित नहीं होता कि शुरुआत में आपराधिक इरादा था।” कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से बने रिश्ते के बाद दर्ज रेप केस को रद्द करते हुए कहा कि केवल शादी से इनकार कर देना IPC की धारा 376 के तहत … Read more

कस्टोडियल डेथ मामले में मद्रास हाईकोर्ट सख्त: CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच का आदेश, SC/ST एक्ट जोड़ने के निर्देश

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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आर. आकाश डेलिसन की कथित कस्टोडियल डेथ मामले में CB-CID के DSP रैंक अधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाने के निर्देश दिए। Madras High Court की Madurai Bench of the Madras High Court ने कथित पुलिस हिरासत में हुई युवक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार का ‘सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून’ असंवैधानिक, ट्रस्ट को लौटेगा प्रबंधन

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Sinha Library बिहार की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और शैक्षणिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रेक्विजीशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 300A का उल्लंघन करता है। … Read more

‘बेंच हंटिंग’ पर दिल्ली कोर्ट सख्त: केस ट्रांसफर मांगने वाले वादी पर ₹10,000 का जुर्माना

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दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए वादी संजीव तोमर की केस ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी और उन पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। Karkardooma Courts की एक अदालत ने ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश को गंभीर मानते हुए एक वादी की याचिका खारिज कर दी और उस पर … Read more

‘समाजसेवा तो मुफ्त है’ तो इसकेलिए 1 करोड़ की फीस क्यों? CJI ने वकील को दिखाया आइना

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‘समाजसेवा तो मुफ्त है’: CJI की टिप्पणी, पूर्व CJI दीपक मिश्रा के लिए ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा के समर्थन में दायर मामलों के बदले ₹1 करोड़ फीस मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। CJI सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि यदि यह समाजसेवा थी … Read more

मुस्लिम पर्सनल लॉ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड’, संसद से कानून बनाने को कहा

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के विवादों का स्थायी समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई में कहा कि समाधान यूनिफॉर्म सिविल … Read more

NCERT किताब विवाद: मैं बैल को सींगों से पकड़ने में विश्वास रखता हूं, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी – CJI

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NCERT किताब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर सख्त चेतावनी कानून अपना काम करेगा, चाहे संबंधित व्यक्ति देश के भीतर हो या विदेश में– CJI सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश … Read more

13 साल से कोमा में मरीज: सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने की दी अनुमति

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व्यक्ति के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी ढांचे को लेकर एक बार फिर चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ में रह रहे हरीश राणा के मामले में लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले … Read more

पश्चिम बंगाल SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट अपील के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से बाहर किए गए मतदाताओं की अपील सुनने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। इन ट्रिब्यूनलों में हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व जज शामिल होंगे। Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से … Read more