Legal Today
सुप्रीम कोर्ट ने SIR 2.0 के दौरान बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेताया कि हालात नहीं संभले तो अराजकता फैल सकती है। पश्चिम बंगाल में SIR निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 5 IAS अधिकारियों को SRO नियुक्त किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2.0 के तहत मतदाता … Read more
राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ 1980-81 की वोटर लिस्ट में कथित अवैध नाम शामिल करने के आरोपों पर पुनरीक्षण याचिका में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग से मिले प्रमाणित दस्तावेज़ों के बाद मामला फिर गंभीर हुआ है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी ‘सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि अभ्यर्थी ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सांख्यिकी को प्रमुख विषय के रूप में पढ़ा है, तो केवल डिग्री के नाम में “Statistics” न होने से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने एमपी सरकार द्वारा लक्ष्मीकांत शर्मा की सेवा-समाप्ति को मनमाना बताते हुए रद्द किया और पुनः … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में विकलांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए। शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण उपलब्धता और उन्नत मुलाकात सुविधाओं को अनिवार्य किया। सभी राज्यों को चार माह में अनुपालन रिपोर्ट दाख़िल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग कैदियों के लिए राज्यों को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की ‘आदि द्रविड़’ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र देने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र न मिलने से बच्ची की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। यह फैसला जाति निर्धारण में पिता की जाति को प्राथमिकता देने वाले परंपरागत सिद्धांत पर नए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने IndiGo फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन पर तात्कालिक सुनवाई की दो याचिकाएँ खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मामले से अवगत है और आवश्यक कदम उठा रही है, इसलिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। याचिकाओं में किराया बढ़ोतरी, संचालन संकट और DGCA की कथित विफलताओं पर सवाल उठाए गए थे। IndiGo … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को स्थगित रखा है जिसमें स्तन दबाने, पायजामा की डोरी तोड़ने और culvert के नीचे घसीटने जैसी हरकतों को बलात्कार/बलात्कार के प्रयास के लिए अपर्याप्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल को IPC और POCSO की गंभीर धाराओं के तहत चलाने का निर्देश दिया और … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि RERA अथॉरिटी या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश ‘डिक्री’ नहीं हैं और इन्हें सिविल अदालतों में निष्पादन याचिका के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि RERA Act एक अलग प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है और राशि भूमि राजस्व बकाए की तरह वसूली जानी चाहिए। इस … Read more
सोशल मीडिया पर फैल रहा “Rent Agreement Act 2025” पूरी तरह फर्जी है। किराया कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; केंद्र सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। वायरल दावे Model Tenancy Act 2021 के वैकल्पिक प्रावधानों को गलत तरीके से “नए कानून” बताकर पेश कर रहे हैं। ‘न्यू रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025’ … Read more
लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। हज़रतगंज थाने में दर्ज FIR पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी से जुड़ी है। अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए राहत देने से इनकार किया। नेहा सिंह राठौर की अग्रिम … Read more